- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको आत्मकथा बजारमा आएपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र बहस भइरहेका छन् ।
नेपालयले बजारमा ल्याएको कटवालको पुस्तकमा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि राष्ट्रपति रामवरण यादव, तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्मलाई विभिन्न समयमा सुझाव, टिप्पणी र धम्की दिएको सगर्व उल्लेख गरेका छन् । उनले पुस्तकमा आफूलाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउने निर्णय आफ्नै अडान, दुरदर्शीता, सेनामाथिको पकड आदि कारणले असफल भएको र प्रचण्डले डराएर पद छाडेको आशय व्यक्त गरेका छन् । कटवाललले पुस्तकमा व्यक्त गरेको विचार, दाबी वा प्रष्टीकरण एकतर्फी हो ।
अर्को पक्षको भनाइ, खण्डन वा प्रतिवाद पुस्तकमा छैन । आत्कथा निजी विचार भएकाले ती विषय पुस्तकमा नसमेटिन पनि सक्छ । कटवाल प्रकरण कुन पृष्ठभूमिमा र कसरी भयो, त्यसका पछाडि कुन–कुन राजनीतिक शक्ति र खेलाडी थिए भन्ने विषयमा विभिन्न तर्क र तथ्यहरु आइरहेका छन् । भविष्यमा पनि आउलान् । त्यसमध्ये कटवाल प्रकरणसमेत समेटेर लेखिएको पत्रकार सरोजराज अधिकारीको पुस्तक ‘चक्रब्युहमा चन्द्र–सूर्य’ पनि एक हो ।
अधिकारीले पुस्तकमा कटवाल प्रकरणको आदिदेखि अन्त्यसम्मका एकएक घटना/परिघटना सुक्ष्म ढंगले उल्लेख गरेका छन् । उनको पुस्तकमा भएका विषय तथ्यमा आधिरित पनि छन् । किनकी पुस्तकमा उनले आफ्नो निजी विचार थोपर्ने दु:ख नगरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार, अन्तर्वाता, विभिन्न व्यक्तिबीच भएका भेटवार्ता आदिलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले कटवाल प्रकरणका सन्दर्भमा यो पुस्तक एउटा आधिकारिक दस्तावेजजस्तै बन्न पुगेको छ ।
कटवालको आत्मकथा बजारमा आएको अवस्थामा समय सान्दर्भिक ठानेर अधिकारीको पुस्तक ‘चक्रब्युहमा चन्द्र–सूर्य’ बाट एउटा अंश यहाँ प्रकाशित गरिएको छ:–सम्पादक
वैशाख ९ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय राजदूत राकेश सुदबीच भेट ।
वैशाख १० : प्रधानमन्त्री दाहाल तथा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, नर्वे र फिनल्यान्डका राजदूतहरुबीच सामूहिक भेट । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राजदूत राकेश सुदबीच छुट्टै भेट । सोही दिन दाहाल र अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेनबीच भेट ।
वैशाख १८ : प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राजदूत सुदबीच भेट ।
वैशाख २३ : एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र युरोपेली सङ्घ तथा अमेरिकी गरी छ देशका राजदूतहरुबीच सामूहिक भेट ।
वैशाख २५ : काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र अमेरिकी राजदूत न्यान्सी जे पावेलबीच भेट । सोही दिन कामचलाउ प्रधानमन्त्री दाहालबाट अनमिनप्रमुख लेनग्रेन र भारतीय तथा अमेरिकी राजदूतहरुसाग छुट्टाछुट्टै भेट ।
वैशाख २८ : नेपालमा दूतावास रहेका १६ मुलुकका राजदूत तथा दातृ निकायका प्रमुखबाट प्रधानमन्त्री दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति कोइराला र एमाले अध्यक्ष खनालसाग भेट । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष खनालबाट अनमिन प्रमुख लेनग्रेनसाग बेग्लाबेग्लै भेट ।
वैशाख ३० : परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवबाट चिनियाँ राजदूत क्वो गोहोङ र युरोपेली सङ्घका कूटनीतिज्ञसाग बेग्लाबेग्लै भेट । काङ्ग्रेस सभापति कोइराला र भारतीय राजदूतबीच भेट ।
वैशाख ३१ : काङ्ग्रेस सभापति कोइराला र चिनियाँ राजदूतबीच भेट ।
तीन साताको अवधिमा ठूलो सङ्ख्यामा भएको कूटनीतिक चलखेल (भेटघाट) सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण २०६६ सालको हो ।१ यति छोटो अवधिमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरुले नेपाली राजनीतिमा यस किसिमको अत्यासलाग्दो सक्रियता किन देखाए होलान् ? धेरै मुलुकमा कूटनीतिज्ञका रुपमा काम गरिसकेका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले यस लेखकलाई बताए अनुसार, यस्तो सक्रियता कुनै मुलुक ‘असफल राज्य’ घोषणाको सङ्घारमा पुगेका बेला मात्र हुन्छ । २०६६ सालको पहिलो महीना (वैशाख) मा भएका यी भेटघाटका लागि अधिकांश कूटनीतिज्ञले पूर्वस्वीकृति लिएका थिएनन्, केहीले भेटिसकेपछि मौखिक रुपमा ‘बोधार्थ’ दिएका थिए ।२ नेपाली परिदृश्यमै पनि यसअघि सामान्यत: कहिल्यै नदेखिएको यति विघ्न चलखेल कुन सन्दर्भसाग जोडिएको थियो त ?
सन्दर्भ थियो— तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटवाललाई सोधिएको स्पष्टीकरण । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सैन्य भर्ना, आठ सहायक रथीको पदावधि थप र राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादी लडाकूको प्रवेशपछि सेनाद्वारा लडाकू समावेश खेल बहिष्कारका विषयमा सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवाललाई २०६६ वैशाख ७ मा चौबीसघण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि नै राजधानीमा उपस्थित कूटनीतिक वृत्त त्यति विधि सक्रिय भएको थियो । प्रधानसेनापतिलाई बरखास्त गर्ने सरकारी निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिए । ‘नागरिक सर्वोच्चता’ हनन भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएपछि कूटनीतिक चलखेलले झनै तीव्रता पायो । बाह्य र आन्तरिक दबावबीच २०६६ वैशाख २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कटवाललाई अवकाश दिई रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गर्यो । बालुवाटारमै बोलाएर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारीसहितको पत्र थमाइयो । तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवालले भने बालुवाटारमा अवकाशको पत्र बुझ्न मानेनन् र फर्किए । उनको अवकाशको पत्र सैनिक मुख्यालय जङ्गीअड्डामा पुर्याइयो ।
सरकारी निर्णयविरूद्ध काङ्ग्रेस–एमाले (एउटा खेमा) सहितका दल राष्ट्रपति रामवरण यादवकहाँ गुहार लगाउन पुगे । राष्ट्रपति यादवले ‘सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट अलग भएको अवस्था र सरकारमा 
सहभागी अरु राजनीतिक दलले समेत सो निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेको पृष्ठभूमिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक तथा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तोकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी … … वर्तमान अवस्थामा यथावत् रुपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनुहुन राष्ट्राध्यक्ष तथा नेपाली सेनाको परमाधिपतिको हैसियतले निर्देश गर्दछु’ भन्ने ब्यहोराको पत्र लेखी कटवालको थमौती गरिदिए । आफूलाई संविधानको ‘संरक्षक र पालक’ भन्दै सरकारी निर्णय उल्टाएका राष्ट्रपतिले वास्तवमा त्यस दिन प्रधानसेनापतिलाई हटाउने सर्वाधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको कानूनी प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेका थिए ।
कुनै पार्टीले कसप्रति आफ्नो समर्थन वा विरोध छ भनी राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन, न सरकारी निर्णयप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको ब्यहोरा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने व्यवस्था नै छ । तर राष्ट्रपतिले कटवाललाई दिएको थमौती पत्रमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको र अन्य दलले असहमति जनाएको विषय गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले उल्लेख गरेका छन्, जबकि कटवाललाई बरखास्त गर्ने निर्णयप्रति एमालेबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए ।४ एमाले उपाध्यक्ष गौतमले त स्पष्टीकरण सोधिएदेखि नै आफूलाई पार्टीले कारबाही गरे पनि कटवाललाई हटाउने निर्णयमा समर्थन जनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । कटवाललाई हटाउनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको पनि समर्थन थियो । एमाले उपाध्यक्ष गौतमले मन्त्रिपरिषद् बैठकको केहीअघि मात्र पनि चीन भ्रमणमा रहेका आफ्ना अध्यक्ष खनाललाई ‘आज (त्यस दिन) को बैठकबाट कटवाललाई हटाउँछौँ’ भनी जानकारी गराउँदा खनालले बधाईसमेत दिएका थिए ।५ तर चीन भ्रमणबाट स्वदेश फिर्तीसागै एमाले अध्यक्ष खनाल कटवालमाथि कारबाहीका विपक्षमा देखिए ।
नेपाल मामिलाका जानकार चिनियाँ विज्ञ प्राध्यापक वाङ होङ्वेईका अनुसार, चीनमै रहेका बेला खनाललाई भारतीय विदेशमन्त्रीले फोन गरी कटवाललाई नहटाउन दबाव दिएका थिए । त्यसैले खनालले आफ्नो अडान फेरेका थिए ।६ भारतीय पक्षबाट माओवादी अध्यक्ष दाहालको बहिर्गमनपछि खनालकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाइदिने आश्वासनसमेत दिइएको थियो । त्यसैले खनाल पूर्ववर्ती निर्णयबाट पछि हट्दै उल्टै कटवालमाथि कारबाहीका विपक्षमा उभिएका थिए ।७ बाह्य दबावका कारण घरेलु परिस्थिति एकाएक फेरिएपछि अन्तत: तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०६६ वैशाख २१ मा राजीनामा दिए । जाँदाजाँदै उनले भने, ‘हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुसामु शिर निहुर्याउन तयार छैनौँ । कुर्सीका लागि विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौँ ।’८ समझदारलाई इशारा काफी ! दाहालले कुनै मुलुकको नाम नलिए पनि त्यो ‘विदेशी प्रभु’ भारत भएको स्पष्ट सङ्केत गरेका थिए ।
वास्तवमा २०६५ चैतमा संविधानसभालाई लक्षित गरी ठूलो रक्तपात मच्चाएर दाहाललाई राजीनामा दिन लगाउने योजना तुहिएपछि ‘कटवाल’ प्रकरणको योजना बुनिएको थियो ।
कटवाललाई हटाउनुका पछाडि सेना समायोजनमा आफ्नो हात माथि पार्ने र समग्र नेपाली सेनालाई नै आफूअनुकूल बनाउने माओवादी चाहना नरहेको होइन, जुन एकै जना लडाकू सेनामा मिसाउनु हुन्न भन्ने भारतीय चाहनाविपरीत थियो । तत्कालीन रथी कुलबहादुर खड्काले आफू प्रधानसेनापति भएपछि सेनापतिको सेवावधि ३५ वर्ष र अन्यको ३० वर्ष तोक्ने, २०६६ असारभित्र माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने, माओवादी सेनाप्रमुख नन्दकिशोर पुनलाई मेजर जनरल र अन्य कमान्डरलाई त्यसमुनिका पद दिने लगायतका प्रतिबद्धतासहितको सूची नै बुझाएका थिए, माओवादी नेतृत्वलाई ।९ यसो गर्दा समग्र सेनाकै संरचना खलबलिने थियो र केही वर्षपछि नै सेनाको नेतृत्व माओवादी लडाकूको हातमा पुग्ने थियो ।
सन्दर्भ सामग्री:
१ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत र विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा आधारित ।
२ २०६६ वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जिम्मेवार तहमा रहेका एक अधिकृतसाग सोही वर्षको असारमा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
४ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २०६६ वैशाख २० मा एमाले नेता वामदेव गौतम र फोरम नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको प्रतिक्रियामा आधारित ।
५ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसाग २०६६ पुसमा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
६ प्राध्यापक वाङ होङ्वेईले २०६६ कात्तिक ४ मा बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै यस कुराको खुलासा गरेका थिए । तर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने आफू चीनमा रहँदा कुनै भारतीयको फोन नआएको दाबी गरेका छन् ।
७ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालनिकट एमालेका एक शीर्ष नेतासाग २०६६ असोजमा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०६६ वैशाख २१ मा दिएको वक्तव्यमा आधारित ।
९ कान्तिपुर दैनिक, २०६६ वैशाख ११ ।
(पत्रकार सरोजराज अधिकारीको पुस्तक चक्रब्युहमा चन्द्रसूर्यबाट)
