- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
सहमतीय संविधानमा हाम्रो जोड
हामी अहिले संविधानसभाबाट कस्तो संविधान बनाउने भन्ने बसहमा छौं । खास गरी प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र हाम्रो पार्टी एमाओवादीबीच बढी छलफल केन्द्रित छ ।
पूर्वघोषित प्रतिबद्धताअनुसार माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने लक्ष्यमा हामी अहिले पनि कायमै छौं । यद्यपि, छलफल र बहसको प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएकाले माघ ८ मै संविधान आउँछ कि आउँदैन भन्ने ठोकुवा भने गर्न सकिंदैन । केही दिनभित्रै दलहरुबीच विवादित विषयमा सहमति भयो भने माघ ८ मै मुलुकले संविधान पाउने सम्भावना पनि छ । केही दिन यताउता भए पनि यो संविधानसभाबाट नेपाली जनताले ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धी संस्थागत हुने गरी संविधान जारी गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामी यो कुरा पनि स्पष्ट गरिरहेका छौं कि विगतका सहमतिहरुको भावनाअुनसार नै सहमतीय संविधान बनाउन जरुरी छ । सहमतिका साथ संविधान बनाउनुपर्छ भनेरै हामी दलहरुबीचको छलफलमा लचकताका साथ प्रस्तुत भएका छौं ।
यसकारण चाहियो संघीयता
दलहरुबीच खास गरी राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा विवाद छ । ती विषयमै छलफल केन्द्रित छन् । संघीय स्वरुपबारे बहस गर्दा नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयतामा जानु पर्नाको कारण के हो त्यसमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने संघीयतामा जानु पर्नाका कारणहरुको निक्र्यौल गरेर मात्र संघीयताको मोडेलमा छलफल चलाउन जरुरी छ । ती कारणहरुको सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली मौलिकताको संघीय संविधान जारी गर्नुपर्छ । स्थानीय स्वायत्तशासन लागू गरेर मात्र हुने भएको भए संघीयतामा नगएको भए हुन्थ्यो । त्यसले मात्र पुगेन । हाम्रो देशमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समूहहरु छन् । तिनीहरु मुलुकको राष्ट्रिय मुल प्रवाहमा अटाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता समुदायलाई पनि स्वायत्तता दिन हामीले संघीयतामा जाने निर्णय गरेका थियौं । यसैलाई हामीले नेपाली मौलिकताको संघीयता भनेका हौं । तर, अहिले सरकारमा रहेका काँग्रेस र एमाले बास्तविक अर्थको संघीयताको पक्षमा देखिंदैनन् । संघीयताको माग गर्ने शक्तिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अतिवादी मागहरु उठ्न सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का उनीहरुमा छैन ।
जातीय संघीयताबारे
हामीले कहिल्यै एकल जातीय संघीयताको कुरा गरेका छैनौं । तर काँग्रेस, एमाले र केही उनीहरुकै विचारमा सहमत लेखकहरु नियोजित ढंगले हामीले जातीय राज्यको माग गरेको प्रचार गरिरहेका छन् । कतिपयले नबुझेर पनि त्यसबारे चिन्ता जाहेर गरेका छन् । नेपालमा एकल जातीय राज्यको सम्भावना छैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । नेपालको भूगोललाई जताबाट चिरे पनि एउटा मात्र जातिको प्रदेश बनाउन सकिंदैन । त्यसैले एकल जातीय संघीयता हुनै सक्दैन । एउटै मात्र जातिको भूगोल प्रदेश बनाउन नसक्ने अवस्था मात्र होइन, त्यो जातको निरपेक्ष बहुमतसमेत पुग्न सक्दैन । त्यस कारण प्रदेशहरु बहुजातीय नै हुनेछन् । यो कुरामा स्पष्ट हुन हाम्रो सबैलाई आग्रह छ । हामीले भनेको यत्ति मात्र हो कि ऐतिहासिक निरन्तरतामा भएको बसोबास र भूगोललाई एउटै प्रदेशमा पार्नुपर्छ । जुन जाति ऐतिहासिक निरन्तरतामा जुन ठाउँमा बसेको छ प्रदेश निर्माण गर्दा त्यसलाई एउटैमा पारौं, हामीले भनेको यो हो । त्यसो गर्दा मात्र पहिचानको मुद्धा सम्बोधन हुन्छ । यस्तो स्पष्ट विषयलाई बंग्याएर जातीय राज्य बनाउन खोज्यो भन्ने गलत प्रचार भइरहेको छ ।
भनिएको यस्तो हो
संघीयतामा जाँदा हामीले नेपालमा १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छौं । छलफल गर्दै जाँदा त्यो भन्दा कम प्रदेश पनि बनाउन सकिएला । तर त्यस सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर उनीहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्न जरुरी छ । जातीय राज्य निर्माण गर्ने र कुनै जाती विशेषलाई अग्राधिकार दिने कुरा हामीले कहिल्यै गरेका छैनौं । हामीले भनेका छौं कि १० प्रदेशमा सहमति गरौं ऐतिहासिक निरन्तरतामा एउटा भूगोलमा रहेका जातीय, भाषिक वा सांस्कृतिक समुदायलाई एउटै प्रदेशमा राखौं । दलहरु यसमा सहमत हुने हो भने प्रदेशको नाम पछि सम्बन्धित प्रदेश सभाले राख्ने व्यवस्था गरेर पनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब पनि एमाओवादीले जातीयताको कुरा गर्यो भन्नुको कुनै कुत छैन । यो गलत तर्क हो ।
काँग्रेस जहाँको त्यहीं, एमाले काँग्रेसको लाइनमा
काँग्रेसले प्रकृति झल्कने ६ वा ७ प्रदेशको कुरा ल्याएको छ । एमालेले पहिला बहुपहिचानयुक्त सात प्रदेशको कुरा गरेको थियो । उसको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यही कुरा छ । उसले तमुवान र मगरातलाई एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्यो भने तमुवान–मगरात–गण्डक नाम राख्न सकिन्छ भनेको थियो । एमाले अहिले त्यो ठाउँमा छैन । त्यसबाट धेरै पर हटेर काँग्रेसको प्रस्तावको नजिक पुगेको छ ।
तत्कालिन राज्य पुनर्संरचना समितिले १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबाट पनि पछि हटेर हामी १० प्रदेशमा आइसक्यौं । प्रदेशहरुको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिऔं भनेका छौं । हामी त पहिलाको ठाउँमा छैनौं । तर काँग्रेस पूरानै अडानबाट टसमस भएको छैन । एमालेले कहिले के कहिले कुरा गर्दै हिंडेको छ । आफ्नै चुनावी घोषणापत्रविपरीत ऊ काँग्रेसको लाइनमा गएको छ । हामीले यो बीचमा जातीय राज्य बनाउन खोज्यो भन्ने आशंकालाई निराकरण गरिहरेका छौं तर काँग्रेस–एमाले आफूमाथि लागेको संघीयताविरोधीको आरोप पखाल्ने दिशामा अग्रसर भएको देखिंदैन ।
शासकीय स्वरुपमा लचक हुन तयार छौं
शासकीय स्वरुपमा काँग्रेस संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदले नै चुनेको आलंकारिक राष्ट्रपतिको अडानमा कायम छ । एमालेले जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुलत: संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपतिको कुरा गर्दै आएको थियो । तर अहिले ऊ त्यसबाट पछि हटिसेकको अवस्था छ । ऊ शासकीय स्वरुपमा पनि काँग्रेसकै पछि लागेको छ । हामी अहिले पनि मुलुकका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै उपयुक्त हुने कुरामा स्पष्ट छौं । तर दलहरुबीच सहमति हुन्छ र तोकिएकै मितिमा संविधान बन्छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति हुने मोडलमा सम्झौता गर्न तयार छौं । काँग्रेस पूरानै अडानमा र एमाले पहिलाको अडानबाट पनि पछि हटेको अवस्थामा हामी लचिलो भएको स्थिति हो ।
निर्वाचन प्रणालीबारे
हामीले बहुसदस्यीय प्रंत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं भनेका छौं । यो प्रणालीले सबै जनप्रतिनिधिलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउँछ र जनताको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ । सबै जनताबाट चुनिने र समावेशी र समानुपातिक पनि हुने भएपछि यो भन्दा उत्तम निर्वाचन प्रणाली अरु के हुन सक्छ ? बाहिर काँग्रेस–एमाले सबै जनप्रतिनिधि जनताबाट चुनिएको हुनुपर्छ भन्छन्, तर सबै चुनिने प्रणालीमा जाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा छलफल गर्नै तयार हुँदैनन् । सबैलाई जनताले चुन्न पनि पाउने र समावेशी समानुपातिक पनि हुने भएपछि नमान्नुपर्ने कारण के छ ? हामीले गरेको प्रस्तावले विगतमा दलहरुले जस्तो पायो त्यस्तै नाम राखेर सभासद बनाएको भन्ने गुनासोको समेत सम्बोधन गर्नेछ ।
हामीले बहुसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमति नहुने हो भने मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक प्रणालीमा जाऔं भन्ने वैकल्पिक प्रस्तावसमेत अघि सारेका छौं । तर काँग्रेस तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । । सबैभन्दा पहिला तत्कालिन सात दलको बैठकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने एमाले हो । तर अहिले ऊ काँग्रेसको भाषा बोल्दैछ । जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधत्विको एजेण्डाबाट काँग्रेस–एमाले पछि हटेका छन् । हामी कुनै पनि हालतमा यो एजेण्डाबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनौं । काँग्रेस–एमाले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने दिशातर्फ गइरहेका छन् ।
सबैलाई दोष नदिऔं
पछिल्लो समय दलहरुबीच संविधानका विवादमा छलफल जारी छ । तर मिडियार्फत बाहिर आएका हल्लाहरुले हामीलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । दलहरु आ–आफ्ना अडानमै रहेकाले सहमति हुन सकेन भन्ने गलत प्रचार भइरहेको छ । अझ कसैकसैले त एमाओवादीले अडान नछाडेकाले सहमति भएन पनि भनेका छन् । यो सरासर झुठ कुरा हो । काँग्रेस ६ प्रदेश र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीको अडानबाट दायाँबायाँ नहुने, एमाले पूर्वअडानबाटै पछि हट्ने अनि सबै विवादमा लचकताका साथ प्रस्तुत भएको हाम्रो पार्टीको अडानका कारण सहमति भएन भन्ने गलत प्रचार गर्ने ? हाम्रो पार्टीमात्र यस्तो पार्टी हो । जो पहिलाको अडानमा मात्र रहेर हुँदैन । संविधान निर्माणका लागि सम्झौतामा जानुपर्छ । नेपाली जनताले संघर्षद्वारा प्राप्त गरेको परिवर्तनका आधारभूत उपलब्धी नगुम्ने गरी सहमतिका लागि तयार छ ।
सहमति छाडेर किन प्रक्रियाको रटान ?
काँग्रेस–एमाले र केही लेखकहरुले समेत एकोहोरो प्रक्रियाको कुरा गरिरहेका छन् । हामीले पनि प्रक्रियामा नजाने भनेका छैनौं । तर छलफलबाट सबै एउटै दृष्टिकोणमा पुगियो र सम्झौताद्वारा सहमतिमा संविधान जारी गरियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अझै पनि हामी सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । प्रक्रियामा जानु भन्नुको अर्थ सहमतिको सम्भावना र समय हुँदाहँुदै सहमतिका लागि प्रयास नगर्ने भनेको होइन । सहमतिबाटै संविधान निर्माणको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रक्रियामा जानु आवश्यक छैन । सहमतिको प्रयासै नगरी जसरी हुन्छ प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने कुरा गरियो भने त्यसले मुलुकलाई दूरगामी नकारात्मक असर पुर्याउँछ । किनभने मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी संविधानसभा बाहिर छ ।
हाम्रो पार्टीसहित मधेसकेन्द्रित र कतिपय, जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय प्रतिनिधत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुले सबैको स्वामित्व र अपनत्व हुने संविधान चाहिन्छ भनिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुई तिहाईको दम्भबाट जारी भएको संविधानले निकास दिँदैन, त्यसले थप द्वन्द्वको बिजारोपरण गर्ने खतरा हुन्छ । संविधान सबैको स्वामित्व र अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ । सबैको नभएर काँग्रेस–एमालेको मात्र संविधान बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो कुरा हामीले भन्दा काँग्रेस–एमालेले नै भन्नुपर्ने हो । तर हामीले भन्दासमेत उहाँहरु मानिरहनुभएको छैन । प्रक्रियामा गएर जबर्जस्ती गर्दा त्यसले कसरी दुरगामी नकारात्मक असर पार्छ भन्ने थाहा नभएर पनि उहाँहरुले त्यसो गर्नुभएको होला ।
अन्त्यमा
दलहरुबीचको विवादभन्दा बाहिर पनि कतिपय संविधानमा समेट्नै पर्ने कुरा छन् । निर्वाचन प्रणालीमा मजदुर, किसान, श्रमजिवी र विपन्न वर्गलाई एउटा समूह बनाउनुपर्छ । जसरी अहिले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्र भन्ने छ त्यसरी मजदुर र विपन्न वर्गलाई किन नराख्ने ? यो कुरामा काँग्रेस–एमाले र संविधानका बारेमा लेख लेख्ने मानिसहरु केही बोल्दैनन् । तर हाम्रो यसमा जोड छ । नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई सदृढ गर्ने गरी केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो संविधानमा अपरिवर्तनीय व्यवस्था नै नराख्ने । जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधिनता एवम् भौगौलिक अखण्डताबाहेक अरु कुनै कुरा अपरिवर्तनीय हुनुहुँदैन । यस्तै राष्ट्रका महत्वपूर्ण निर्णयहरुलाई जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेनन् भने उनीहरुलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ । नयाँ संविधान लागू भएपछि अहिलेसम्म विदेशसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरुको पुनरावलोकन, अद्यावधिक, परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गरिने छ र आजको आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरु हुनेछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्नेछ । सन्धि–सम्झौता सरकारको निर्णयले मात्र होइन, संसदले पारित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । क्रान्तिकारी वा वैज्ञानिक भूमिसुधारको व्यवस्था किटान गरिनुपर्यो । सामन्त र जमिनदारको हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनको क्षतिपूर्ति दिने प्रांवधान संविधानमा राख्न हुँदैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगजारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई जनताका मौलिक अधिकारका रुपमा ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । संसदीय सुनुवाई गर्दा अहिलेको जस्तो पाखण्डी व्यवस्था काम छैन । शतप्रतिशतले अस्वीकार गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा दुई तिहाईले अस्वीकार गर्दा अस्वीकृत हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
