- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काँग्रेस–एमाले प्रस्ताव गम्भीर
काँग्रेस–एमालेले २०४७ सालको संविधानअनुसार पूर्ण संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा जाने भनेपछि हामीलाई गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । यसले गम्भीर समस्या पर्न सक्छ ।
बाबुरामजीले संवाद समिति र मेले तीन पार्टीको बैठकमा लगातार तपाईंहरुको पछि हटाइले गम्भीर समस्या पर्न स्क्छ भनेर काँग्रेस–एमालेका नेतालाई भनेका छौं । हामीले त भन्यौं बहुदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालजस्तो देशका लागि उपयुक्त छ भन्दै आएका छौं । यसले जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक मान्यतासहित सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । यसलाई बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ । विश्वका केही देशमा यो प्रणाली प्रयोग पनि भइरहेको छ । हाम्राजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभौगोलिक क्षेत्र भएको देशका निम्ति उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली हुन्छ भनेका छौं । अहिले राम्रो कुरा के भयो भने निर्वाचन आयोगले पनि बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली नै नेपालमा उपयुक्त छ भनेर संवाद समितिलाई सुझाव दिएको छ । यदि राजनीतिक दलका बीचमा त्यसमा सहमति हुन सक्दैन भने निर्वाचन आयोगल ेएमएमपीआर (मिश्रित र क्षतिपूर्तिसहितको ) प्रणाली उपुक्त हुन्छ भनेको छ । तर, काँग्रेस–एमाले पहिला भएको मिश्रितको सहमतिबाट पछि हटेर प्रतिनिधिसभा, सम्पूर्ण रुपले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र आउने र त्यो निर्वाचनमा कुनै संवैधानिक–कानूनी बाध्यता नराख्ने । वर्ग, क्षेत्र, लिंग, मधेस, जनजातिलाई भन्नेमा आउनुभएको छ । यसले एउटा गम्भीर समस्या खडा गर्ने स्थिति छ ।
यस्तो हुनुपर्छ शासकीय स्वरुप
शासकीय स्वरुपमा पनि कुुरा त्यही छ । शासकीय स्वरुपमा हाम्रो पार्टीको पहिलादेखिकै पोजिसन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो । हामी अहिले पनि त्यसमा कायमै छौं । काँग्रेसको संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री भन्ने छ । लामो विवादपछि हामी मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सहमति गरेकै हो । त्यतिबेला संवैधानिक सहमतिअन्तर्गत त्यो सहमति भएको हो । त्यो सहमतिबाट एमाले पछि हटेको छ । काँग्रेस बरु पहिलेकै अडानमा छ । एमाले प्रत्यक्ष निर्वांचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अडानबाट पछि हटेर काँग्रेसकै मान्यतामा जाने भनेपछि यसले पनि परिवार्तनलाई शासकीय स्वरुपमार्फत परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नेतिर उहाँहरु तयार हुनुभएन । पार्टीहरुका बीचमा प्रत्यक्ष निर्वांचित राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीका बीचमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसलाई फ्रेन्च मोडल पनि भनियो । उहाँहरु (काँग्रेस–एमाले) त्यसबाट पनि पछि हटेपछि अब के हुने हो भन्ने चिन्ता हामीलाई भएको छ ।
राज्य पुनर्संरचनाबारे
राज्यपुनर्संरचनामा पनि काँग्रेस–एमालेले छलफल चलिरहेकै बेला जसरी मिल्दोजुल्दो नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ६ वा ७ प्रदेश भन्दै आफ्नोअनुसार भूगोल विभाजन र नाम राख्दै । यसले पनि के देखाउँछ भने पहिला त हामी जेठ २ गते नाममा सहमति नभए पनि संख्यामा ११ प्रदेशमा सहमति भएकै हो । त्यो लिखित डकुमेन्टका रुपमा अझै पनि छ । त्यहाँबाट उहाँहरु स्वाट्टै पछि हट्नुभयो । पछि नीतिगत रुपमा १० प्रदेशमा सहमति भयो । मैले पत्रकार साथीहरुलाई पहिला पनि भनेको छु । जेठ २ गते यही कोठामा हो । नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललगायतका नेता, एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु बसेर बहुपहिचानसहितको १० प्रदेशमा जाऔं भन्ने समझदारी पनि भएको हो । त्यसबाट पनि पछि हटेर उहाँहरु पहिचान पनि आफूखुसी तोडमेरोड गर्ने, अन्तरिम संविधान र अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कामको भावनाविपरीत उहाँहरु जानुभएको छ । यसले कहीं न कहीं काँग्रेस–एमालेका नेताहरु सहमति गराउनेतिर भन्दा पनि सहमति नगराउनेतिर जानुभएको स्थिति देखा परेको छ ।
बाहिर सहमति भइसक्यो, संविधान बन्नै लागिसक्यो भनिए पनि भित्रि कुरा यही हो । बाहिर जे आइराखेको छ, जनता नआत्तिउन भनेर ढाडस दिनका निम्ति त ठीकै छ । सहमतिका लागि कोसिस पनि भएकै छ । तर रियालिटीमा के हो भने मूल विषयवस्तु नजिक होइन, टाढा गइराखेको स्थिति हो ।
हिजो (साेमबार) बाट अलिकति नयाँ पनि देखा पर्न खोजेको छ । पहिलो त राजनीतिक संयन्त्र बन्यो । राजनीतिक संयन्त्रले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र दलहरुका बीचमा राजनीतिक समझदारी कायम गर्ने क्षेत्राधिकार छ । पहिलो बैठक पनि बस्यो । बैठक राम्रै वातावरणमा पनि बस्यो । बैठकका निर्णयबारे मैले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छु । निर्णय कार्यान्ययनका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु । सहमतिको सम्भावना सिद्धियो भन्ने चाहिं होइन । मेरो यति भनाइको अर्थ सहमतिको सम्भावना सकिएछ क्यार भन्ने होइन । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि परिवर्तनको धार बलियो छ । एमालेभित्र पनि छ । किनभने निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गरियो भने संविधान बन्दैन भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । अहिलेसम्म जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता, विक्रिती, विसंगतिका कारण प्रधानमन्त्रीय प्रणाली बन्यो । फेरि ०४८ सालमा फर्किएर उही चिजमा फर्किएर शासकीय स्वरुप चल्दैन भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । सबैले बुझ्नुभएको छैन भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । राज्य शक्ति तथा राज्यको बाँडफाँडमा पनि कुरा बुझ्नु भएको छैन भन्ने होइन । तर, परिवर्तनको शक्तिले संविधानसभा भित्र र बाहिर पनि वातावरण बनाउन बल गरेन भने अप्ठेरो छ ।
शासकीय स्वरुपमा विषयमा एमाओवादी लचिलो भयो भनेर बाहिर फरक ढंगले व्याख्या गरिएको छ । यसले ‘कन्फ्यूजन’ पैदा गरेको छ । तीन दल वा संवैधानिक समितिको बैठकमा हामीले १० प्रदेश नै ठीक हो भन्ने आएका छौं । हाम्रो औपचारिक निर्णय पनि त्यही हो । १० प्रदेशमै जानु उपयुक्त पनि छ । आयोगले पनि त्यही सुझाव दिएको छ । पहिलो कुरा यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । दोश्रो, तीन पार्टीका बीचमा छलफल गर्दा मैले भनेको कुरामा काफी भ्रम सिर्जना गरिएको छ । मैले भनेको के हो भने तराई–मधेसमा दुई प्रदेशमा जानुपर्छ । त्यसो भएन भने मधेसले स्वीकार गर्ने स्थिति छैन । पहाडमा ८ कि कति भन्नेमा मेरो भनाइ के हो भने हामीले माथिबाट लादिदिएर यो हुने स्थिति छैन । यदि प्रदेशको संख्या पहाडमा कम गर्न चाहने हो भने लिम्बूवानमा त्यहाँका बुद्धिजिवी, पार्टीहरु र संघसंस्थासँग समझदारी गरेर लिम्बुवान र किरातका बीचमा सहमति भयो भने एउटा प्रदेश हुन सक्छ । यो मेरो भनाइ असाध्यै तोडमरोड हुने गरेको छ । सेती महाकाली र भेरी कर्णाली दुवैसँग कुरा गरेर दुवै एकै ठाउँ बस्ने स्थिति बनाइयो भने त्यो एकै ठाउँ बस्ने स्थिति हुन सक्छ । नेवा: र तम्शालीङ एकै ठाउँमा बस्नका लागि त्यहाँका वुद्धिजिवी र पार्टीहरुसँग सल्लाह गरेर सहमति भयो भने हुनसक्छ । यो हाम्रो कुनै पोजिसन वा निर्णय होइन । छलफलमा तर्कवितर्कका रुपमा आएको हो । तल सहमति नगराइकन तीन पार्टीका नेताले मात्र माथिबाट लादियो भने यो लागू हुने अवस्था छैन र हाम्रो समर्थन पनि छैन । बाहिर ल्याउँदा काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादी लचिलो भइसक्यो भन्नुभयो । त्यसले काफी भ्रम सिर्जना गरेको छ । मान्नुस् लिम्बूवान र किरात वा ताम्शालीङ नेवा:, मगरात र तमु या सेती महाकाली र भेरी कर्णाली सँगै बसेर जान्छौं भने पनि पहिचानचाहिं छोड्न सकंिदैन र हुँदैन भन्ने पनि त्यहाँ छ । त्यो भनेको यदि लिम्बूवान र किरात सँगै बस्ने अवस्था आयो भने प्रदेशको नाम लिम्बूवान–किरात–कोसी प्रदेश भनेर आउन सक्छ । त्यसो भयो भने मात्र पहिचान झल्कन्छ । तर लिम्बूवानको नामै लिन नचाहने हो भने कसरी सहमति हुन्छ ? यो अनौपचारिक छलफलमा उठेका तर्कविर्तक मात्र हुन् । तर, मैले के कुरा ‘क्लियर’ गरेको छु भने पार्टीको ‘पोजिसन’ का दृष्टिकोणले आजका दिनसम्म १० प्रदेश छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्च पनि त्यही अडानमा छ । २२ दललको कार्यगत एकता भएको छ, त्यसमा पनि १० प्रदेशकै कुरा छ । तर, कहीं न कहीं सहमति र सम्झौता गरेर संधिवान बनाउनुपर्ने भएकाले विभिन्न विकल्पमा छलफल हुनु स्वभाविक छ । हामी १० प्रदेश अहिले नै नाम राखेर जाऔं भन्नेमा छौं । त्यो उपयुक्त पनि हुन्छ, परिवर्तनको भावना पनि सम्बोधन गर्छ, मुलुकले पनि धान्छ । यदि सहमति हुनै नसक्ने अवस्थामा प्रदेशको संख्या बढ्दा नाम प्रदेशसभालाई दिन सकिन्छ । संख्या घटेर ९ वा ८ तिर आउने हो भने नाम नदिइएको प्रदेश हुन सक्दैन । काँग्रेस एमाले ६ वा सात प्रदेशको अडानबाट माथि आउनुपर्छ । उहाँहरु कत्ति पनि माथि जान्न भन्न थाल्नुभयो भने बुझ्नुपर्छ कि संविधान अहिले पनि बन्न कठिन छ । उहाँहरु माथि उक्लिनै पर्छ । काँग्रेस माथि उक्लिन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ ।
छिमेकीको चासो
छिमेकीहरुले प्रदेशहरुको संख्या धेरै भयो भने अप्ठेरो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देख्छु । तर, फेरि त्यो कुरामा हामी आफैंले निर्णय गर्ने कुरा हो । उनीहरुबाट यही हुनुपर्छ भन्ने आएको पनि मलाई थाहा छैन । उत्तरको छिमेकीको चिन्ता उत्तर दिशामा स–साना प्रदेश भए भने सुरक्षा चासोलाई असर पार्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको पाउँछु । दक्षिणतिरको छिमेकीका लागि चाहिं तराईमा कति प्रदेश हुन्छ भन्नेमा चिन्ता भएको देखिन्छ । तर यति नै प्रदेश हुनुपर्छ भनेर उहाँहरुले भन्ने कुरा पनि भएन । हामीले मान्ने कुरा पनि भएन । निर्णय गर्ने हामीले नै हो ।
संघीयताले एउटा र अर्को क्षेत्रका समुदाय जोड्नुपर्छ
राज्य पुनर्संरचना पहिचान र अधिकारसहितको हुने स्थितिमा शासकीय स्वरुपमा हामी लचिलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । तर पछिल्लो चरणमा काँग्रेस–एमाले पहिलेका सहमतिबाट पछि हटेका कारण अप्ठेरो परेको छ । पछि हट्नु भन्नुको अर्थ राष्ट्रपति नै नभएर जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीमा जाने कुरालाई हामीले लचिलो भनेका हौं । तर एमाले त्यसबाट पछि हटेकाले हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिकै अडानमा कायम रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्तिममा सम्झौता गर्नुपर्ने भयो भने अघिल्लो संविधानसभामा जे सम्झौता भयो । फ्रेन्च मोडलमा, त्यसमा चाहिं हामी छलफल गर्न तयार छौं । जेठ दुईको सहमति सहमतिका लागि आधार हुन सक्छ । तर हुबहु लागू हुने अवस्था छैन ।
१०, ११, ७ वा ८ पतिवटा प्रदेश बनाए पनि एउटा जातिको बहुमत हुनेवाला छैन । १० वटा बनाउँदा लिम्बूवानमा लिम्बूको बहुमत हुँदैन । तराईमा पनि त्यही नीति लिनुपर्छ । सबै प्रदेश बहुपहिचानमा आधारित हुन्छन् । ऐतिहासिकताका आधारमा एउटालाई प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि बहुपहिचानयुक्त हुनेछन् । तराईमा मात्र किन त्यसो नगर्ने भन्ने हाम्रो तर्क हो । तराईमा मेधसी समुदाय पहाडको जस्तो होइन, त्यहाँ फरक छ । मधेसी, भोजपुरा र मिथिलाको भाषा फरक छ । तर मधेसी ‘सेन्टिमेन्ट’ एउटै छ । बारा, पर्सा रौतहट होस् वा मिथिला, भोजपुरा हुन् वा कपिल्वस्तु नवलपरासी हुन् सबैको सेन्टिमेनट एउटै छ । उनीहरुको संस्कारमा समानता छ । मनोविज्ञान र भूगोलमा समानता छ । निरन्तरता हेर्दा मधेस एउटा समुदाय छ । हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो समुदायसँग पहाड पनि मिलाइदिनुपर्छ । त्यसैले मधेसलाई पनि बहुजातीय र बहुभाषिक नै बनाउनुपर्छ । त्यसलाई बहुसेन्टिमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ । जस्तो झापा मोरङ, सुनसरी र चुरको तल्लो ढलोलाई अलग गराइदियो भने उनीहरुले मधेसी सेन्टिमेन्ट भनेर अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यहाँ पनि कुनै जाती वा भाषा विशेषको बहुमत हुँदैन । तराईमा कसैलाई मुख्यमन्त्री हुनुपर्यो भने उसले थारु, मुस्लिम पहाडिया सबैको विश्वास जित्नुपर्यो मधेसीको पनि विश्वास जित्नुपर्यो । यस्तो अवस्थामा मधेसीको कोही नेता सबैको नेता हुनसक्छ । पहाडी मुलुको कुनै नेताले मुख्यमन्त्री हुन चाहने हो भने उसले मधेसी, थारु र मुस्लिम सबैको विश्वास जित्नुपर्यो । नेवा: मै नेवार कोही मुख्यमन्त्री हुन गैरनेवारको समेत विश्वास जित्नुपर्यो । लिम्बूवानमा कोही मुख्यमन्त्री हुन चाह्यो भने गैरलिम्बूको पनि विश्वास जित्नुपर्यो । सबैलाई एकैठाउँमा मिसाई दियो भने आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । एउटा भाषाको लाई मात्र एकै ठाउँमा मिसाइदिँदा त्यो हाम्रो संघीयताको मोडेलसँग मेल खाँदैन । त्यसले हकीं न कहीं फरक फलिङ्स गर्न सक्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी मधेससँग जोडिएन भने या मधेसको पनि मिथिला भाषीको मात्र प्रदेश बनाऔं भने त्यसले पनि केन्द्रले विस्तारै हामीले फरक गर्यो भन्ने र भडकावतिर जाने खतरा हुन्छ । सबैको बहुजातीय, बहुभाषिक प्रदेशहरु हुँदा नाममा मधेस राख्दा हिच्किचाउन जरुरी छैन । त्यसले आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ । काँग्रेस–एमालेले कोर मधेसी मात्र भएको मधेस प्रदेश बनाउन खोज्नु भएको छ । त्यो वैज्ञानिक छैन । नाम त मधेस राख्नु भएको छैन । मधेसलाई पहिचान नदिई समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । मधेसीलाई पहिचान नदिई जनकपुर भन्दैमा केही हुँदैन । सबैभन्दा बढी पहिचान चाहिनेलाई पहिचानबाट अलग राख्न खोज्नुभएको छ । मधेसीलाई अरुबाट अलग गर्न चाहनुभएको छ । किन तपाईं मधेसीलाई पहाडबाट अलग गराउन खोज्नुहुन्छ ? पश्चिमतिर पनि पश्चिम तराई मात्र बन्नुभएको छ । थारुवान किन हुन सक्दैन ? थारुवान भनेको त थारुहरुको राज्य भन्न खोजेको होइन । त्यहाँ अरु जाति पनि छन् । खाली थारु जातिको बाहुल्यता छ । थारु मात्रैको राज्य बनाउन खाुज्नुभयो भने त्यो अहिलेको राष्ट्रिय एकताको भावनाविपरीत छ । त्यसले राष्ट्रिय एकता र एकीकरण होइन, विखण्डनतिर लान्छ । कहीं न कहीं विभाजनतिर लान्छ ।
