- मंगलबार, २५ वैशाख, २०८१
जस्तो पनि एक थान संविधानको हतारो कसैलाई भएको छ भने त्यो एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भएको हुनुपर्छ । त्यसैले होला शनिबार बालुवाटारको तीन दलीय बैठकमा सबैभन्दा उत्तेजित उनी नै भए । बैठकमा उनले एमाओवादीलगायत मधेशी र जनजातिलाई आफ्नै मौलिक शैलीमा छेड गरे । गत वर्ष सरकार निर्माण गर्नुअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको संविधान निर्माणपछि सरकार हस्तान्तरणको सहमतिका कारण ओलीलाई यो हतारो भएको बुझ्न कठीन छैन । भलै यो निश्चित छैन कि संविधान नै जारी भएछ भने पनि सुशील कोइरालाले कुर्सी छोड्नेछन् र त्यो केपी ओलीकै लागि छोड्नेछन् । १४ वर्षपछि सबैभन्दा ठूला दलका रुपमा पुनर्उदय भएको कांग्रेसमा देउवा पक्ष सरकारको नेतृत्व गर्न तातिसकेको बताइन्छ ।
ओलीको एक थान संविधानको हतारो पटकपटक व्यक्त भइरहेको छ कहिले २०४७ को संविधानलाई अपडेट गर्ने अभिव्यक्तिमा त कहिले जसरी भए पनि प्रक्रियामा जाने प्रयासमा । त्यसैले उनी कहिले संघीयता थाती राख्न सकिने अभिव्यक्ति दिन्छन् त कहिले मधेशीलाई आफ्नै घरमै लञ्च खुवाएर सत्ताको ‘काउकुति’ लगाउँछन् । साझा प्रस्तावका रुपमा बाहिर आएको सत्ताधारीको पक्षमा ४०३ (कांग्रेस सांसद हरिबहादुर खड्काको निधनपछि) मात्र छ । तर, प्रशासनिक विकेन्द्रिकरणजस्तो लाग्ने संघीयताको प्रस्तावको कांग्रेस, एमालेकै मधेशी र जनजाति सभासद्ले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेका छन् । आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुनसक्ने अवस्थामा समेत सत्ताधारी गठबन्धन दुई–तिहाइबाटबाट संविधान जारी गर्ने हठमा कमी कायम छ । कांग्रेस बरु शासकीय स्वरुपबाहेक संघीय प्रदेशको संख्या तथा निर्वाचन प्रणालीमा लचक हुन तयार भएजस्तो देखिन्छ । सहमतिमा संविधान जारी भएमा त्यसको दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक सुझबुझले पनि होला ।
आफ्नो र सत्तासाझेदार दलकै मधेशी, जनजाति र थारु सभासद्को मत जित्न नसकिरहेका बेला समेत ओलीलाई दुई–तिहाईको ह्यांगओभर छोडेको छैन । उनी अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र मधेशीसंग लगभग दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि उनीहरुले सहमतिमा संविधान जारी गर्न गरेको अथक प्रयत्न त पटक्कै याद गर्न चाहन्न् । त्यसबेला दुई–तिहाइबाट संविधान जारी गर्न खोज्दा सत्ता कब्जा तथा अधिनायकवादी अभ्यासको आरोप लगाउने उनै अहिले बहुमत मिलेपछि गणितभन्दा अरु केही देखिरहेका छैनन् । उनलाई जनतालाई संविधानरुपी एक थान किताब होइन परिवर्तन सुनिश्चित भएको दस्तावेज चाहिएको छ भन्ने त मतलब छैन । संविधान जारी भएपछि त्यो लागू हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरोको लेठो त झन् के लिन्थे ?
वास्तवमा एमाले कांग्रेस र एमाओवादीलाई मिलाउने मध्यस्थकर्ता हुन सक्थ्यो, हुन पथ्र्यो । संघीयतामा कांग्रेसको सात र एमाओवादीको १० प्रदेश संख्याको बीचमा होस् वा शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाीचत राष्ट्पतिको एमाओवादी प्रस्तावको मध्यबाटो उसैको आलंकारिक राष्ट्पति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा सम्पूर्ण सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित कांग्रेस प्रस्ताव र बहुसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एमाओवादी प्रस्ताव बीचमा मिश्रित प्रणालीमा सहमत गराउन सक्थ्यो । तर, चुनावी घोषणापत्रमा गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेर एमाले त कांग्रेससंग लपक्कै टाँसियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रम र बहुपहिचानयुक्त संघीय प्रदेशलगायतबाट सरक्कै हटेर कांग्रेसको ‘भाइ’ भइदियो ।
एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ओलीले आफूसंग समय कम भएकोले छिटो काम गर्ने बताएका थिए । दाहिने हातमा सेतो पट्टि लगाएर दैनिक धपेडीमा रहेका ओलीले दिमागमा सायद माघ ८ पछिको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छ । त्यसैले हो कि उनी दिनप्रतिदिन उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसो त केही समयअघि उनले सरकार परिवर्तनकै प्रयास पनि नगरेका होइनन् । सरकार परिवर्तन नै गर्नेसम्मको अभ्यास फेल खाएपछि उनी ‘यही सरकार विस्तार’मा ओर्लिए । माघ ८ नजिकिंदै जाँदा ओलीको बैचनी पनि बढ्दैछ । ओलीले मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पार्टीको सर्वोच्च पदसम्म पाइसकेका छन् । तर, आफ्ना दुई समकक्षी माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनी त्यो मुकाममा पुग्न सकेका छैनन् । सायद उनलाई त्यसको लघुताभाष छ ।
निश्चय पनि देशको पहिलो आवश्यकता नयाँ संविधान हो जसले परिवर्तनका एजेन्डालाई मात्र संस्थागत गर्दैन पट्यारलाग्दो संक्रमणकालको पनि एक हदसम्म व्यवस्थापन गर्छ । जनताको ठूलो हिस्सा समयमै संविधान आइदिए हुन्थ्यो भन्नेमै छन् । संविधान आएर काम गरी खाने वातावरण बनोस् भन्ने नै छ । तर, नयाँ संविधानको नाममा नयाँनयाँ द्धन्द्ध उत्पन्न हुने स्थिति आयो भने त्यो अहिलेको भन्दा खराब हुनजान्छ । सबै विषयमा आम सहमतिको अपेक्षा पनि विज्ञानसम्मत हुँदैन तर मूलभूत विषयमा मोटामोटी समझदारी नभएसम्म त्यसले कसरी जनताको परिवर्तनको चाहनाको सम्बोधन गर्छ ? कमसेकम १२ बुँदे समझदारीका हस्ताक्षरकर्ताहरुबीच न्यूनतम सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, ओलीकै स्वार्थले सहमतिको वातावरण बन्न सकिरहेको देखिंदैन । २०६९ जेठ २ को सहमतिवरिपरि उभिने हो भने भने सहमति त्यति विकट पनि छैन । सहमतिमा संविधान जारी भए, कांग्रेसले ‘दिएमा’ प्रमको कुर्सी बस्ने त ओली नै हुन् नि ?
—————————-
