- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
सरकार र सिके राउत समूहका बीचमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको पक्ष र विपक्षमा रहेर बहस गर्नुभन्दा भावी सम्भावना र जोखिमका बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकार समर्थक पक्षले सहमति–पत्र पढ्दै नपढी समर्थन गरिहाल्ने र विपक्षीले सरकारको प्रयासलाई विरोध गर्नुमात्र आफ्नो धर्म सम्झिने विषय यो होइन । यो देशको सवाल हो । तसर्थ यो विषय वाद र पार्टीभन्दा माथि छ ।
सरकारले वार्तामार्फत सम्भाव्य हिंसालाई हल गरेको रूपमा लिँदा यो सहमति सकारात्मक देखिन्छ । अर्कोतर्फ केही प्रश्नहरू अनुत्तरित रहँदा भोलि भयानक परिणाम आउनसक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । सिके राउतसँग सार्वजनिक छलफलबिना भूमिगतरूपमा सहमति गरिसकेपछि सहमति–पत्र सार्वजनिक गरिएको हो । तसर्थ, यसका बारेमा सकारात्मक सदभाव र रचनात्मक खबरदारी जनाउनु हामी प्रत्येक नेपालीको दायित्व हो ।
सहमति–पत्रमा देशको अखण्डता, स्वाधिनता, सार्वभौकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भनिएको छ । यो सोह्रै आना सत्य हो । तर, सिके राउतले यसअघि आफू नेपाली नागरिक नरहेको र नेपाली पनि होइन भन्ने दाबी गरेको तथा मधेशीमात्रै हुँ भनेको सन्दर्भ यहाँ मननीय छ । सहमतिपत्रमा सिके राउतले आफूलाई नेपाली हुँ भनी स्वीकार गरेको सन्दर्भ छैन् ।
हक र अधिकारसँग सम्बन्धित पक्षका बुँदामा तराई मधेशलगायत भन्ने भाषा ठाउँ-ठाउँमा प्रयोग भएको देखिन्छ । तर, कर्तव्यबोध गराउने सन्दर्भमा समग्र नेपाल जनाइएको पाइन्छ । समग्र नेपालभित्र तराई मधेश पनि हो भनी सिके राउतले स्वीकार गरेको भनी प्रष्ट लेखिएको छैन । त्यसो हुँदा अधिकार माग्ने बुँदामा सिके राउतमाथि पर्ने तर कर्तव्य बहन गर्ने विषयमा बहाना र बखेडा निकाल्न सकिने देखिन्छ ।
सिके राउतले मधेशलाई नेपालबाट अलगथलग गराउनुपर्ने कारण भन्दै दर्जनौँ श्रव्यदृश्य सामग्री इन्टरनेटमा अपलोड गरिसकेका छन् । कैयौँ सामग्री प्रकाशित भइसकेका छन् । सरकारले अब उप्रान्त उत्पादन र वितरण गर्न नपाउने भनी सहमति गरेको छ । तर, हिजो प्रकाशित वा अपलोड गरिसकेका सामग्री नष्ट गर्ने विषयमा आँखा चिम्लेको छ । हिजो प्रकाशन वा अपलोड गरिएका सामग्रीलाई आधार मानी कसैलाई कारवाही नगर्ने भनिएको छ । इन्टरनेटमा अपलोड भएका विषयलाई जहाँबाट जसले फैलाइदिउँ भने पनि सक्ने भयो । पुरानै मिति राखेर त्यस्ता सामग्री जति उत्पादन गरे पनि सरकारले कारवाहीको दायारामा ल्याउन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्छ ।
सरकारले तराई मधेशलगायतका कतिपय भूभागमा असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गरेको छ । र, त्यस्ता असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्ने भनिएको छ । जनअभिमत शब्द बढो चलाखीपूर्वक राखिएको देखिन्छ । यसलाई संसदीय चुनाव, जनमत वा जस्तो सुकै निर्वाचन भनेर पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । जनअभिमतबाट अभि शब्द निकालिदिने हो भने जनमतमात्र बाँकी रहन्छ । भोलि कुनै विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने सन्देश प्रवाहित गरिएको हो भने परिणाम भयावह हुन सक्छ । सिके राउतले स्वतन्त्र मधेशका सम्बन्धमा सरकारले जनमत संग्रह गराउन खोजेको भनी पहिलो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पहिले देश टुक्राउन बाह्य हस्तक्षेप र सैन्य आक्रमण गरिन्थ्यो । अहिले परिश्थिति फेरिएको छ । देश विभाजन गर्ने देशवासीलाई विभाजित गर्ने र आन्तरिक मामिलाई कारण बनाउने तथा जनमतका नाममा विभाजन भएको देखाउने गरिन्छ । रुसले क्रिमिया यही सूत्रमार्फत निलेको तथ्य नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।
सरकारले सिके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन नामलाई स्वीकार्नु गम्भीर सवाल हो । देश अभिभाज्य र अखण्ड गर्ने भनी गरिएको सहमतिपत्रमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई स्वीकार गरिएको छ । यही सहमति-पत्रलाई आधारमानी यो गठबन्धनले यही नाममा भविष्यमा राजनीति गर्न छुट पाउने छ । सहमति-पत्रमा जे भनिए पनि यो नाम रहेसम्म बाँकी कुराको के अर्थ र ?
प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई सिके राउतसँग सहमति गरिएको छ । दुई तिहाई बहुमतवाला सरकारले सिके राउतलाई उच्च स्थान दिएसँगै उनको हैसियत बढेको छ । राउतले सरकारलाई खेलाउने र मधेशमा भिडाउने नीति लिन सक्छन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
विखण्डनकारी गतिविधि भोलिका दिनमा नगर्ने भनी सिके राउतले सहमति-पत्रमा स्वीकार गरेका छैनन् । बरू असन्तुष्टिप्रति राज्य सहिष्णु बन्ने, गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई देशभित्र जहाँ बसेर पनि संगठित हुन दिने, जेलमा रहेकालाई निसर्त रिहा गर्ने, घाइतेलाई उपचार गर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, जनअभिमतमार्फत असन्तुष्टि सुन्ने भन्ने सरकारी प्रतिवद्धता छ । तर, दोस्रो पक्षले अब उप्रान्त विखण्डनकारी गतिविधि नगर्ने भनी प्रष्टरूपमा भनिएको छैन । सिके राउतले विखण्डनकारी गतिविधि गरेकोमा गल्ती गरेको भनी पश्चताप गर्नुपर्नेभन्दा पनि गर्व गर्नसक्ने स्थान सहमति–त्रले दिएको छ ।
सरकारले सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन र देशको अखण्डताका विरुद्धमा उठेको आवाजलाई मत्थर पार्ने एक कदमअघि बढेको देखिन्छ । तर, यो कदमलाई कमजोरीका रूपमा राउत पक्षले फाइदा नउठाओस भनी सचेत हुनै पर्छ । महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनबाहेक अरू सबै गर्न सक्ने तागत भएको शक्तिशाली सरकारको सानै गल्ती पनि मुलुकका लागि भयावह बन्न सक्छ । सचेत बनौँ ।
