- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
अर्थमन्त्रीज्यू, क्षणिक रुपले छरपष्ट कार्यक्रम ल्याउनुभयो, आत्मा साक्षी राखेर भन्नुस् त के यो बजेटले आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्छ ? अर्को वर्ष पनि फेरि गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर प्रवृत्ति ढाकछोप गर्नुपर्ने स्थिति आउने भयो ।
अनुशासित र दीगो आधार खडा गर्ने खाले बजेट भएन । कानुनी क्षमता भएको भए त विस्तारकारी बजेटलाई पनि राम्रै मान्न सकिन्थ्यो । बजेट ठूलो ल्याउने, जनतालाई सपना देखाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले जनताले बजेट र सरकारले भने गरेका कुरामा विश्वास कसरी गर्ने ?
यस वर्षको वास्तविक कुल खर्चको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मात्रै वृद्धि गरेर बजेट ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा संशोधित लक्ष्य अनुसार पनि राजश्व संकलन हुन नसक्ने स्थिति छ ।
यस्तो स्थितिमा आगामी वर्षमा पनि तपाईंले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि सरकारले लक्ष्यअनुरुप प्राप्त गरेको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण वैदेशिक अनुदान र ऋण नेपालले कम पाउन थालेको हो । आगामी वर्षमा सुधार भइहाल्ला र वैदेशिक अनुदार र ऋण आउला भन्ने कुराको आधार देखिँदैन ।
सभामुख महोदय, हामी साँच्चिकै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न गम्भीर छौं भने पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको हालको प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । चालु खर्चलाई ब्यापक कटौती गर्दै उठाएको राजस्व, तलव, भत्ता खर्च गरेर विकासका लागि दाताहरुमा आश्रित रहने प्रवृतिमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
हाल राजस्वको ठूलो अंश तलबभत्ता वितरण गर्दैमा ठिक्क हुने अवस्था छ । पाइलैपिच्छे उठाएको करको उक्त हिस्सा विकासको लागि प्रयोग हुन नपाउनु अत्यन्त दुखद पक्ष हो । स्रोत जुट्ने भरपर्दो आधारबिना हचुवाको भरमा बजेटको आकार बढाइनु ठिक होइन । कार्यान्वयन गर्न नसकिने र ऋण काढेर बाँड्ने बजेटले मुलुकको दीगो आर्थिक समृद्धि ल्याउने भन्ने कुरा हास्यास्पद हुन्छ ।
राणनीतिक महत्वका ठूला योजनामा यथेष्ट बजेट छुट्टयाइएको छैन । अघिल्लो वर्षका राष्ट्रिय गौरवका २२ वटा आयोजना मध्ये तीन–चारको ठिकठिकै प्रगति देखिन्छ । तर अन्य योजनाको कार्यान्वयनको स्थिति निकै नै चिन्ताजनक छ ।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भिजिट नेपाल ट्वान्टी–ट्वान्टी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि बजेट बढाएर विनियोजन गर्नुपर्नेमा झन् घटाइएको छ ।
सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वीरगञ्ज–काठमाण्डु–बर्दिवास–सिमरा रेलमार्ग रसुवागढी–काठमाण्डु–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर निर्माण गरी रेलमार्ग निर्माण कार्य गरिने छ भनिएको थियो । यि मध्ये कुनै काम ठोस रुपले अगाडि बढ्न सकेको छैन । काठमाण्डु उपत्यकामा केवलकार, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने घोषणा गरिएको थियो । यसतर्फ पनि प्रगति देखिँदैन ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग, यातायात सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने छ भनिएको थियो । जलमार्गमा पनि प्रगति भएको देखिँदैन । यस्तो भएपछि जनताले बजेटमा के विश्वास गर्ने ? जनताको सरकारप्रतिको विश्वास यसरी टुट्दैछ । सरकार बोल्ने होइन काम गरेर देखाउने ठाउँ हो, जे गर्न सकिन्छ त्यो मात्र भन्नुस् ।
गत वर्षको बजेटमा पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएकोमा त्यसको सानो अंशमा पनि रोजगारी सिर्जन हुन सकेन । लक्ष्य र उपलब्धबीच आकाश–जमिनको फरक भयो । आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरु किन आकर्षित हुन सकेका छैनन् ? लगानीकर्ताहरुले लगानीमैत्री वातावरण नभएको गुनासो गरिहरेका छन् ।
सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा गर्न खोजेको नियन्त्रण, ल्याएका विधेयकहरुले लगानी निरुत्साहित गरेको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी रोजगारी सिर्जनको एक प्रमुख आधार हो र बनाउन सक्नुपर्दछ ।
सभामुख महोदय, आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । के अहिलेको सरकारको रबैयाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ त रु वीपीले गाउँको विकास नभए देशको विकास हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, योजना आयोगमा किसानलाई प्रतिनिधित्व गराएर किसानको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।
सहरको केन्द्रीकृत विकासलाई प्राथमिकता दिनहुन्छ तर गाउँका जनताले सामान्य आधारभूत आवश्यकता खानेपानी, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको सहज प्राप्तिका लागि कठोर संघर्ष गर्नु परिरहेको अवस्थालाई बुझ्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसैमा राहत पुर्याउन बजेट केन्द्रीकृत हुनुपर्थ्यो । त्यसैले हामीले संविधानमै जनताको घरदैलोमै सिंहदरबारको अधिकार पुर्याएका हौं । नयाँ संविधानको मर्म त्यही हो ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको न्यायिक वितरण गरिनेछ भन्ने उल्लेख गर्नुभयो तर व्यवहारमा उल्टो गर्नुभयो । पहुँचवाला प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली नेताले आफ्नो क्षेत्रमा पारेको बजेटको र एक अर्को सामान्य सांसदको क्षेत्रको बजेट तुलना गर्नुहोस्, कति असमानता छ ?
मुद्रास्फीति छ प्रतिशतमा सीमित गर्ने अर्थमन्त्रीकै लक्ष्यले महँगी आकाशिने र सर्वसाधारणले धान्न नसक्ने देखिन्छ, जुन कुरा बजेट आफैले स्वीकारेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कार्यकर्ता पोस्ने काम नहोस् । आर्थिक अनुशासनको कुरामा ध्यान पुगोस् । बजेट कसरी कर्यान्वयन होला त्यो केही समयपछि थाहा हुनेछ ।
धन्यवाद । जय नेपाल
(प्रतिनिधिसभामा मंगलबार भएको बजेट छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले व्यक्त गरेको धारणा ।)
