- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डुृ, ८ माघ– ‘म त बर्बाद भइसकेँ यार…’ भन्दै शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक आफ्नो अप्ठेरो सुनाइरहनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई शायद एउटै कुरा पटक–पटक सुन्दा हैरान भएको हुनुपर्छ ।
त्यसपछि ‘लौ त’ भनेर माग्दै नमागी आधा हिस्सा सर्लक्कै ! नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई यति ठूलो ‘सरप्राइज’ शायदै दियो, जुन शनिबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनुभएको छ । अर्थात्, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि झण्डै आधा–आधा भागबण्डा पाइन्छ भन्ने कल्पनै नगरी बालुवाटार छिरेका कांग्रेस नेताहरु आ–आफ्ना मान्छेको नाम सिफारिश गराउन सकेकोमा पूरै सन्तुष्ट भएर फर्किएका छन् । यो मामिलामा मात्र हैन, शनिबार प्रधानमन्त्रीले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले आगामी अवसरका सन्दर्भमा पनि राम्रो सम्भावनाको संकेत गरेको बुझिन्छ । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘सबैतिर अलपत्र छ । सब कुरा मैले सहमतिका लागि रोकेर राखेको छु । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टरहरु खाली छन् । म हामीमात्रै सबै लिऊँ भन्दिनँ, मिलेरै जाऔँ भन्नेमा छु ।’
देउवाको दुखेसो थियो, ‘तपाईंहरुलाई सहयोग गर्दागर्दै म बर्बाद भइसकेँ यार †’ प्रमले ‘के भयो ?’ भनी सोध्न खोज्दाखोज्दै शेरबहादुरले वाक्य नरोकी भन्नुभयो, ‘बाहिरका मान्छेले मलाई प्रतिपक्षी राम्रो भएन, केही लछारपाटो लगाउन सकेन भन्छन् । पार्टीभित्रै संसदमा पनि केही भूमिका खेल्न सकेन भनेर सराप्छन् । पार्टी नै छैनजस्तो, गतिविधि देखिएन भन्दै मेरो विरोध छ । मचाहिँ खुरुखुरु भनेको मानेर सघाइरहेको छु । तपाईंहरुचाहिँ मलाई पेल्नुहुन्छ †’ उहाँले ‘म त बर्बाद भइसकेँ यार…’ भन्दै आफ्नो विवशता, निरीहता र आफू कमजोर हुँदाको वास्तविकता यसरी खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उदारता देखाउनुभएको हो । सत्य निरुपणको अध्यक्षमा देउवाले सुदूरपश्चिम भेगबाट गणेश दत्त भट्टको नाम प्रस्ताव राखेपछि रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट पनि तनहुँकै डा.गंगाधर अधिकारीको नाम आयो । यति भएपछि धेरै भाग नमागिकन सहयोगी भूमिकामै रहेको, यो सरकारसँग मिलिजुली जान चाहेको भन्दै शेरबहादुरले कुरा प्रष्ट राख्नुभयो । उहाँले आफ्नो पोजिसन क्लियर पार्दै पछि पनि भन्नुभयो, ‘म त सहयोग गर्ने मान्छे हुँ नि यार †’
यसरी शनिबार टुंगो लागेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानवीन आयोगमा अध्यक्षसहित १० सदस्य हुन्छन् । एक अध्यक्षमा कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित गणेशदत्त भट्ट सुदूरपश्चिम, अर्थात् शेरबहादुरका भेगीय विद्वान हुन् । र, दुई आयोगमा गरी कांग्रेसले चार सदस्य पाएको छ, जो आधा–आधा नै हो । कांग्रेसको सिफारिसअनुसार बेपत्ता छानबिनमा सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापामगर, डा.गंगाधर अधिकारी र सत्य निरुपणमा प्रचण्डराज प्रधानको नियुक्ति हुन लागेको हो ।
त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एकछिन चर्किनु पनि भयो । ‘मानिसहरु बेकारमा संक्रमणकालीन न्याय (ट्रान्जिशनल जस्टिस) भन्छन् । के को जस्टिस ? शान्ति प्रक्रियाको कुरा हो यो । शान्ति प्रक्रियामा कहाँ न्याय र अन्यायको कुरा आउँछ ? मान्छेले कुरै बुझेका छैनन् । आयोगको नाम नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप भनेपछि के को द्वन्द्व हुन्छ ? त्यहाँ त मिलाउने कुरा पो हुन्छ †’
यसो भन्दा शेरबहादुरको हात मथिंगलमा थियो । उहाँको पनि चिन्ता छ– जापानमा राजदूत रहेकी सासूको । फ्याट्ट कुरा बिग्रिएर फिर्ता बोलाइदिए भने अर्को तनावमा फसिने पिर ।
बालुवाटारमा निर्माण भएको यस्तो वातावरणका कारण महिनौँदेखि अवरुद्ध थुप्रै संवैधानिक अंगहरुको नियुक्ति प्रक्रियाले निकास पाउने सम्भावना बढाएको छ । अब लगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ । किनभने, माघ २२ गतेदेखि अर्थ, गृहसहितका केही सचिव खालि हुँदैछन् । उनीहरुलाई संवैधानिक निकायमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सभामुख चयनलगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने बाटो खुल्छ र १४–१५ गतेदेखि ती नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुन्छन् । र, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा, महिला, मुस्लिम, बित्त, समावेशी, मधेसी, दलित आयोगहरुमा सदस्य नियुक्ति बाँकी छन् ।
यससँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ, भागबण्डाको नाममा कतै कांग्रेसले प्रतिपक्षीय धर्म त छाड्दै छैन ? शेरबहादुरले सुदूरको मान्छे पाए, रामचन्द्रले तनहुँका पनि बाहुनै पाए भन्ने नाममा उनीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी राजनीतिक भूमिकामा सम्झौता भएको कांग्रेसका एक पक्षको बुझाइ छ ।
जनआस्था साप्ताहिकबाट
