- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १५ असार–तालुकदार मन्त्रालयको असहमतिकै बीच प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति ऐन पारित गरेको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमतिबीच बहुमतका आधारमा ऐन पारित गरेको हो । पारित ऐनमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामति सेवाबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, मन्त्री त्रिपाठीले भने प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिव र कार्यकारी अधिकृत संघीयबाटै हुनुपर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको भन्दै समितिको निर्णयमा असहमति जनाए ।
