
काठमाण्डु, २५ मंसिर– पूर्वराजाको नाम छुटेर विवाद भएपछि गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लगेको छ ।
विधेयकको अनुसूची–१ मा अति विशिष्ट र विशिष्टलाई अति उच्चस्तर र उच्चस्तरको सुरक्षाबारे उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई उच्चस्तरको सुरक्षा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राज्यमन्त्रीहरुलाई उच्चस्तरको सुरक्षा प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यी दुवै स्तरमा पूर्वराजाबारे केही उल्लेख नभएकाले विधेयक फिर्ता लगेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उपपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमको पत्र लिएर आएका गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले विधेयक फिर्ता लगेको जानकारी संसद् सचिवालयले दिएको छ ।
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा काँग्रेस–एमाले लगायतका दलहरुले प्राप्त गरेको मत, कात्तिक २१ देखि मंसिर १ गतेसम्म पूर्वराजाको निजी भारत भ्रमणमा त्यहाँको नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरुसँगको परामर्श तथा नेपालमा संविधान निर्माणका नाममा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक संकटलाई समेत ध्यान दिँदै विधेयकमा पूर्वराजाको नाम समावेश गर्न लागिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रममा राष्ट्रपतिदेखि सहायक सेनानीसम्म २८ तह निर्धारण गरिए पनि पूर्वराजाको मर्यादाक्रम तोकिएको छैन ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट