- मंगलबार, १६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १० पुस– संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भूमिका रमितेको जस्तो कमजोर देखिएको छ । विवदित विषयमा सहमतिका लागि लेनदेन हुने बताउँदै आएका उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा हस्तक्षेप गर्न नसकेर रमितेको भूमिका खेलेका छन् ।
दलहरुबीच आ–आफ्ना अडान रहँदा पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विभिन्न विकल्य अगाडि बढाएर सहमतिको कोसिस गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको कोइरालामाथि विपक्षी दलहरुको आरोप छ । कांग्रेसकै केही नेताहरु पनि उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका छन् ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियाबाट भए पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । विपक्षी दलहरुले भने सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै हड्तालसहितका संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
माघ ८ नजिकिँदै जाँदा संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलहरुबीच विवाद र आरोप–प्रत्यारोप बढ्दो छ । सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले १६ मंसिरमा सात प्रदेशसहितको नौ बुँदे साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेलगत्तै राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र भएको हो ।
सत्तारुढ र विपक्षीका आ–आफ्ना अडानले ध्रुवीकरण बढे पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
