- बुधबार, १७ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ५ असोज– सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’ नागरिकता संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले यसअघि १५ औं दिनमा संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
संसद्बाट दोस्रोपटक पनि पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानविद्हरू पनि स्तब्ध भएका छन् । राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानको धारा ६६ ले भनेको छ, ‘संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यको राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।’ सरकारबाहेक संसद्, संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक आयोगहरूका सिफारिसका आधारमा काम गने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, सिफारिस भएका काम राष्ट्रपतिबाट अवज्ञा हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले नगरेका कारण अब के हुन्छ भन्ने अन्योल छाएको छ ।
आफूकहाँ दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने यस्तो सिधा र सरल व्यवस्थालाई लत्याएर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकामा कुनै विवाद छैन । शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक राष्ट्रपतिसम्बन्धी हाम्रो संविधानको जुन आधारभूत संरचना छ, त्यसमा प्रहार भएको छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपतिको यो कार्य उहाँविरुद्ध महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ । यसमा इफबट भन्ने कुनै अवस्था छैन । यो संविधानमाथिको जालसाजी र धोकाधडी हो ।’
संविधानविद्हरूका अनुसार संविधानले कसैको परामर्शबिना राष्ट्रपति आफैंले गर्न सक्ने दुईवटा अधिकार मात्र दिएको छ । पहिलो, अर्थ विधेयकबाहेकका अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागे राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि सन्देशसहित फर्काइदिन सक्छिन् (संविधानको धारा ११३ (३) । दोस्रो, अन्य विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छिन् (संविधानको धारा ७६ (५) । यी दुईबाहेकका अन्य कामका लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिने सरकारको सिफारिस चाहिन्छ वा कुनै संवैधानिक अंग वा निकायको सिफारिस चाहिन्छ । राष्ट्रपतिले आफैं गर्न सक्ने दुईवटै अधिकार प्रयोगमा राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भइसकेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संविधानले विधेयकमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने गरी दिएको अधिकार एक पटक प्रयोग गरेपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारी त्यसमा रोकिइनन् । बरु सार्वभौम संसद्ले पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो, राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक अधिकार नदिएको हुनाले उहाँले राष्ट्रिय एकता प्रतिबिम्बित गर्ने हो भन्ने मान्यता पनि छ । यी दुवै कुरा संविधानसम्मत हिसाबले गर्ने र संविधानसम्मत हिसाबले नै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्ने हो,’ उनले भने ।
अहिले विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन्, जुन अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएका थिए । सरकारको निर्णयलाई त्यतिबेला तत्कालै वैधता दिएकी भण्डारीले जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने संविधानभन्दा बाहिर गएर निष्क्रिय पारिदिएकी हुन् ।
सबैको अभिभावक भएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेप्रतिको राजनीतिक झुकावबाट प्रभावित भएर फरक व्यवहार गरेको भन्दै यसअघि विधेयक सदनमा फर्काएकै बेला राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको सन्देशमा ‘लोकतान्त्रिक विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य जननिर्वाचित संसद्बाट मात्र परीक्षण हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले’ उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण दिएकी दिइन् । अध्यादेश जारी गर्न संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको बताएको एक महिनामै उनले संसद्बाट दोस्रो पटक पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई लत्याएकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मंगलबारलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा स्मरण गरिने बताउँछन् । ‘संसद्ले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्राध्यक्षले जानाजान संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएको छ । यस दिनलाई इतिहासमा प्रजातन्त्र मासिएकै दिनजसरी सम्झना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानका कम्तीमा पनि पाँचवटा धाराको उल्लंघन भएको छ । यस्तो राष्ट्रपतिलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन ।’
पूर्वन्यायाधीश केसीले राष्ट्रपति पनि संविधानमुनि रहेको उल्लेख गर्दै संविधान मान्ने वा नमान्ने विकल्प नभएको बताए । उनले थपे, ‘संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने व्यक्तिबाटै भएका यस्ता कार्यले मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासनलाई मार्छ । भोलि अरूका लागि संविधान उल्लंघनको सिको गर्ने बाटो खुल्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नॅपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा ठूलो गडबडी सुरु हुन्छ । यो घामजत्तिकै छ । ग्रे–एरिया छैन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नॅ भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उल्लंघन गरें भन्नु हो,’ उनले भने । आफूबाट संविधानसम्मत काम भएको छैन भन्ने ज्ञान राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि रहेको अधिकारीको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
