- मंगलबार, १६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १६ कात्तिक– प्रमुख दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारबारे भने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । यसले निर्वाचनमा भोट तान्ने उद्देश्यले मात्रै दलका घोषणापत्रममा रोजगारीका विषय समेटिएको देखाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि साझा दस्तावेज बनाउन सक्नुपर्ने श्रमविज्ञ डा गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘घोषणापत्रमा लेखेर मात्रै हुँदैन ।
निर्वाचनपछि मन्त्री तथा दलको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना पर्दैन’, गुरुङले भने । बर्सेनि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । त्यसमध्ये स्वदेशमै रोजगारी पाउनेको संख्या एक चौथाइ पनि छैन । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन नसक्दा दैनिक तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।
बेरोजगार अन्त्य गर्न भन्दै माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो । देश शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि रोजगारी प्राथमिकता नपर्नु दुःखद् भएको डा गुरुङको भनाइ छ । ६५ वर्षदेखि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने बहस भए पनि राजनीतिक दलले दीर्घकालीन योजना नल्याउँदा बेरोजगार दर बढ्दै गएको उनले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट
