- बिहीबार, ४ वैशाख, २०८२
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनेको तेस्रो महिनामा संविधान संशोधनको विषयमा बहस सुरू हुन थालेको छ ।
सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनको विषय जोडतोडले उठाउँदा विपक्षी दलहरूले शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । संविधानले मधेसी नागरिकहरूलाई अधिकार नदिएको मधेसवादी दलका नेताहरूको आरोप छ । उनीहरू संविधान संशोधन मात्र होइन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यसबीच मधेस प्रदेशमा यसपालि पहिलोपटक संविधान दिवस पनि मनाइएको छ ।
संविधान संशोधनको बहस पेचिलो बन्दै गइहेको अवस्थामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग गरिएको कुराकानी;
संविधान संशोधनको अवस्था कस्तो छ ?
२०७२ मा संविधान जारी हुँदा देशमा दुईवटा वातावरण थियो । आधा जनसंख्याले यसलाई स्वागत गरेका थिए भने आधा जनताले यसप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । विरोध गरेका थिए र कालो दिवसको रुपमा पनि मनाएको अवस्था थियो । यति भन्दाभन्दै पनि यो संविधान अहिलेसम्मको प्रगतिशील संविधान हो ।
यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको संविधान हो । समानुपातिक, समावेशिता संस्थागत भएको संविधान हो । यो भन्दा अगाडिको संविधान यस्तो थिएन। यसले हामीलाई संघीयताको अधिकार दिएको छ । प्रदेशहरु बनेको अवस्था छ। प्रदेशमा सरकार रहेको अवस्था छ । प्रदेश सभा रहेको अवस्था छ । र त्यसरी नै स्थानीय तहमा पनि अधिकार राम्ररी पुगेको अवस्था छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बिचमा शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा संविधानले नै अनुसूचीमा छुट्याइदिएको अवस्था पनि छ । त्यो एकदम सकारात्मक पक्ष हो ।
महिलाको अधिकारको सम्बन्धमा र दलितको अधिकारका सम्बन्धमा अहिलेको संविधानले उचित व्यवस्था नै गरेको छ। धेरै पाश्चात्य मुलुकहरु भन्दा प्रगतिशिल पनि भन्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभा लगायत अरू ठाउँमा एकतिहाई महिला राख्नैपर्ने प्रावधान छ, त्यो हाम्रो संविधानको महत्वपूर्ण पाटो हो । यति हुँदाहुँदै पनि ९ वर्ष पूरा गरेर १०औं वर्षमा लाग्दा पनि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु सत्तापक्षबाट, खासगरी ठूला पार्टीहरुबाट त्यसमा इमान्दारिता देखिएन । यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्दछ ।
शक्तिलाई बिकेन्द्रीकरण गर्नुपर्दछ भन्नेमा उहाँहरुको असहमती नै रहँदै आएको छ। त्यही भएर उहाँहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यति तदारुकता अहिलेसम्म देखाउनुभएको छैन । उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ, निजामती सेवा ऐन यत्रो वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म पनि ल्याउन सकिएको छैन । प्रहरी समायोजनको ऐन ल्याइएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।
यस्ता थुप्रै कुराहरु छन्, जसमा अहिले पनि संघीय सरकारले प्रदेशको सचिवहरु तोकेर पठाउने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखिदिएको छ, जसले मुख्यमन्त्रीलाई पनि टेर्ने कुरा गर्दैनन् । एसपी संघको मातहतमा राखिएको छ, त्यस्तो खालको द्वेध देखिन्छ । त्यसकारणले खासगरी ठुला पार्टी र सत्तापक्षको इमान्दारिताको अभावका कारणले गर्दाखेरी कार्यान्वयनमा हामी चुकेका छौँ । सुस्त गतिमा भएको छ तर अगाडि बढिराखेको अवस्था चाहीँ छ ।
कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा संविधान सफलताको दिशामा छ अथवा असफलताको?
२०७२ सालको संविधानले जुन परिवर्तन ल्याएको छ त्यो सानोतिनो परिवर्तन होइन । मानिसले यो गम्भीरताले बुझ्नुपर्छ। संघीयता पूर्णरुपमा काठमाडौंमा केन्द्रित थियो, सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । त्यो अधिकारलाई सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गर्दै छौँ। स्वभाविक रुपमा यसमा प्रतिवाद हुन्छ नै ।
जसले २०० वर्षदेखि शक्तिको अभ्यास गर्दै आएका थिए, जुन वर्ग र समुदायले । जुन भुभाग वा जुन सिंहदरबारले । त्यो शक्ति त्यत्तिकै आफ्नो हातबाट जान दिने पक्षमा कहिल्यै पनि हुँदैनन् । खासगरी कर्मचारी, प्रहरी, सेना र स्थायी सत्ताका जुन पक्षहरु छन्, तिनीहरुले कहिल्यै पनि आफ्नो हातबाट अधिकार फुत्किएर जाओस्, जनताको बिचमा जाओस् । आम मान्छेको बिचमा जाओस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यो अर्थमा त हामीकहाँ धेरै ठूलो विद्रोह वा प्रतिवाद नभएको हो । वा प्रतिगमन नभएको हो। उनीहरुले दिन चाहेका छैनन् । तर सुस्तरी–सुस्तरी दिनै पर्ने हुन्छ । उनीहरुले संघीयता र स्थानीय सरकारप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिदिने । उनीहरुलाई चलाउने मेनपावर भएन । जनशक्ति भएन । चलाउन सक्दैनन् जस्ता कुराहरु ल्याइदिने र त्यसप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरेर शक्तिलाई फेरि केन्द्रिकृत अवस्थामा ल्याउने प्रयास भइराखेको छ । तर जनताले संघीयताको लाभ बुझिसकेका छन्। स्थानीय सरकारमा शक्ति जानुको लाभ बुझिसकेका छन् । त्यो हुन अलि गाह्रै देख्छु ।
संघीयताको कार्यान्वयन सहि ढंगले भइरहेको छ त अहिले, संघीयताबारे प्रश्नहरु पनि त उठेका छन् नि ?
धेरैले संविधान पुनःलेखन, संशोधन भन्छन् । पुनःलेखन अथवा पुनरावलोकन गर्नैपर्ने अवस्था अहिले म किन मान्दिन भने यो के हो भन्दाखेरी एकचोटी त्यो बाहानामा संविधानमा हात हाल्ने अनि संविधानमा जुन अधिकार संस्थागत भइसकेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तहका अधिकारहरु त्यो बाहानामा खोस्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ । नभए पहिला जति अधिकार दिइएको थियो त्यसलाई पहिला कार्यान्वयन गरौँ न । जसरी प्रहरीलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्दछ। अन्य अधिकार दिनुपर्दछ। प्रदेशका आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्दछ । त्यसमा संघले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । संघले अनावश्यक विकासका काम पनि गर्नु हुँदैन । अहिले दुई लाखको बजेट पनि संघले छुट्याएर राखेको छ। त्यो त संघले गर्ने होइन । संघले त मौद्रिक नीति हेर्ने हो । राष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति हेर्ने हो। त्यो तीनवटा मन्त्रालय मात्रै संघले राख्ने । अन्य अधिकारहरु प्रदेशलाई दिनुपर्छ । जुन अधिकार संविधानले दिएको छ । त्यसलाई पहिला कार्यान्वयन त गरौँ। कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, अनि संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा अनावश्यक रुपमा हात हाल्ने अनि भएका अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हो। जनताले बुझ्नुपर्दछ ।
अहिले संविधान संशोधनमा हातै हाल्नु हुँदैन कि, केही बुँदाहरुमा मात्र संशोधन गरेर जानुपर्छ?
संविधानमा अहिले हात हाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । धेरै कुराहरु ऐनलाई संशोधन गरे पुग्छ । संविधानअनुसार ऐनहरु परिमार्जन हुनुपर्ने थियो त्यो त हुन सकेको छैन। किन संविधानमा हात हाल्नुहुन्छ? पहिले ऐन त परिमार्जन गर्नुस्। १७ वटाजति ऐन त परिमार्जन गर्नै बाँकी छ। अर्को कुरा हामीले पनि मिडियाहरुबाट सुनेका छौँ । संशोधन भन्ने कुरा आफैँमा ठूलो होइन । के को संशोधन ? पश्चगामी संशोधन हो कि अग्रगामी संशोधन हो ? त्यो कुरा ठूलो अर्थ राख्दछ । संशोधन भन्नेबित्तिकै सकारात्मक हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । लौ समानुपातिक, समावेशिता खारेज भयो। समानुपातिक, समावेशिता टेकेर दलित, सिमान्तकृत वर्ग, महिला, मधेसी, मुस्लिमले बल्लतल्ल केही अधिकार पाएका छन् । त्यो अधिकार खारेज गरेर के गर्न खोजेको यो देशमा ? पाएको अधिकार पनि खोस्ने षड्यन्त्र प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । यो कुरा जनताले प्रष्ट रुपमा बुझ्नुपर्छ । संविधान संशोधन भन्ने बित्तिकै हुरुक्क भइहाल्ने । सकारात्मक कुरा हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन । त्यहाँ ठूलो पार्टीहरुको ठूलो षड्यन्त्र छ । ठूला पार्टीहरु मात्र कसरी बाँच्न सक्छ भन्नेतिर उहाँहरुको बढी ध्यान छ । ताकि अन्य दलहरुले आवाज नै उठाउन नपाउन् । अन्य वर्गहरुले आवाज नै उठाउन नपाउन् जस्तो व्यवस्था बनाउने षड्यन्त्र भएको मैले आभाष पाएको छु ।
राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठूला दलहरुको कुरा छ नि ?
स्थिर सरकार भनेको के हो ? राजाको पालामा स्थिर सरकार थियो । तीस/चालिस वर्षदेखि एउटै हुन्थ्यो त । त्यसले के हामीलाई राम्रो गरेको हो त ? स्थिर सरकार भनेको उहाँहरुले काम गर्नुभएको भए, कुनै एउटा पार्टीले राम्रो काम गरेको भए त उहाँहरु आफैँले बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो । बहुमत नहुनाका कारण चाहीँ उहाँहरुले काम गर्न सक्नुभएन त्यही भएर जनताले अरु पार्टीलाई मत दिए । त्यसलाई चाहीँ जर्बजस्त जनताको अभिमतलाई नै कटौती गर्ने, विकल्पै नछाड्ने समाधान होइन। त्यसको समाधान तपाई स्थिर सरकार चाहानुहुन्छ, कुनै एउटा पार्टीले बहुमत चाहान्छ भने जनता अनुकुल काम गरेर देखाउन सक्नुपर्यो । त्यसपछि हुन्छ । जर्बजस्त एउटा मात्रै पार्टी बाँकी राख्ने, त्यसलाई भोट हालेर स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार भन्न मिल्छ त ? मिल्दैन । त्यसको प्रमाण यहीँ पनि दिन्छु तपाईलाई, यो भन्दा अगाडी झन्डै दुई तिहाइकै सरकार पनि बनेको थियो नेपालमा । त्यो दुई तिहाईको सरकार स्थिर रह्यो त ? रहेन । त्यो भएको हुनाले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैन। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याइहालेता पनि नेपालको राजनीति कस्तो छ भने, यसमा वाह्य चलखेल धेरै हुन्छ । त्यो पार्टी एक महिनाभित्र फुट्छ । त्यो भएर यो परिवर्तन गरेपछि कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउँछ कि भन्ने आशा नगरे हुन्छ । जनताको मन जितेर ल्याउनसके बल्ल हुन्छ । नभए अरु तरिकाबाट हुँदैन ।
प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव होला त ?
संविधान संशोधन उहाँहरुले भनेजस्तो म चाहँदिन । संविधान संशोधन नै गर्नुछ र स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाऔँ न । अहिलेको यो विचौलिया प्रणाली किन ? त्यो त यो भन्दा बढी स्थायित्व हुन्छ । केन्द्र र प्रदेशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ । त्यो भएपछि पाँच वर्ष कसैले हटाउने भएन । त्यस्तो कुराको लागि संशोधन हुनुपर्दछ । मन्त्रीहरु राख्ने प्रावधान हटाऔँ । व्यवस्थापिका संसदबाट मन्त्री बनेर कार्यपालिकामा किन जानुपर्यो? त्यो हटाऔं । त्यसपछि पार्टी फुट्ने क्रम पनि रोकिन्छ । विकृति पनि रोकिन्छ र विज्ञहरु ल्याएर मन्त्रालय पनि चलाउने कुरा आउँछ । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु पनि प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्यो । ताकि यिनीहरुले स्वतन्त्र भएर काम, कारबाही अगाडी बढाउन सकु न्। आर्थिक नीतिको ठाउँमा हामीले भन्दै आएका छौँ समाजवादको ठाउँमा सामाजिक लोकतन्त्र ल्याउँ । यस्तो कुराको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ, जुन अग्रगामी हुनेछ । यहाँ चाहीँ पाइसकेको अधिकार पनि खोस्नका लागि, अरु पार्टीलाई दमन नै गर्नका लागि, दलित, मुस्लिम र मधेसीहरुले, महिलाहरुले पाएको अधिकार नै खोस्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुँदैन ।
राष्ट्रिय सभाको बारेमा यहाँको धारणा के छ ?
हाम्रो पार्टीको धारणा छ, राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन। प्रतिनिधि सभा भए हुन्छ । यो नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा भयो । जुन नेताहरु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हार्छन् अनि उही मनोनित भएर राष्ट्रिय सभामा आउँछन् । शक्तिशाली मन्त्रालयमा जाने गरेका छन् । नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएको हुनाले यसको औचित्यता खासै म देख्दिन ।
अन्य संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य–मुख्य विषयहरु केही छन्?
निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण गर्नुपर्दछ । निर्वाचन क्षेत्र भाषिक र जनसङ्ख्याको आधारमा छुट्याउनुपर्दछ । अहिले के भने नेताहरुले आफू अनुकुल गरिदिए । आफू कसरी जितिन्छ, आफ्नो जाति कतातिर छ ? आफ्नो भोट कतातिर छ ? ताल न बेताल गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिदिएका छन् । त्यो नगरेर भाषिक सामाप्यिता र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण हुनुपर्दछ । मधेसमा ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भइसक्यो । त्यो अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र छैन मधेसमा । त्यो नभएपछि हरेक कुरामा विभेद देखिने भयो तलदेखि माथिसम्म । जनसङ्ख्याको आधारमा र भाषिक सामिप्यताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्दछ । केन्द्रमा परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति र सुरक्षा नीति राखेर अन्य अधिकारहरु प्रदेशलाई दिल खोलेर दिनुपर्छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेको अस्पष्टताहरु हटाउनुपर्छ ।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
