- शुक्रबार, २१ चैत, २०८१
काठमाण्डू, २१ चैत– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वेच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले हितेन्द्रले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै लगाउको आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त रिटसँग मिल्ने भएकाले सोही रिटसँग लगाउमा राखी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २४ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर उक्त रिटमाथि फैसला नआउँदै गएको माघ २६ गते उनको कार्यकाल सकिएको थियो ।
