- सोमबार, २४ चैत, २०८१
काठमाण्डू, २४ चैत– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएको तर आफूले संविधानको प्रावधान देखाएर त्यसलाई रोकेको बताएका छन । आज (आइतबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटसमार्फत उनले रवि लामिछानेको सम्भावित प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास र त्यसमा भएको आन्तरिक छलफलको पृष्ठभूमि स्पष्ट पारेका हुन् ।
ढकालका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले–रास्वपा गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा गएको थियो । त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गठनबन्धननिर्माणको प्रस्ताव आउन थालेका थिए । नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई एक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसपछि देउवाले नेतृत्व लिने प्रस्ताव गरेको ढकालले खुल्ला गरेका छन ।
‘रवि दाइ प्रधानमन्त्री बन्न आतुर भइसकेका थिए,’ ढकालले लेखेका छन्, ‘कसरी सरकार छोड्ने र कांग्रेससँगको सहकार्यलाई प्राकृतिक देखाउने भनेर रणनीति बनाउने जिम्मेवारी मलाई आएको थियो ।’ ढकालले त्यसबेला संविधानको धारा १०० (२) को उल्लेख गर्दै यस्तो हतारो गलत हुने तर्क गरेको दाबी गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०० को (२) अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
‘यस अवधिमा प्रचण्डले तिकडम गर्न सक्थे, वा देउवालाई धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्ला हुन्थ्यो,’ ढकालले भनेका छन् । उनले काँग्रेसको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नहुन सक्ने, ३० दिनभित्र काँग्रेसले धोका दिने सम्भावना रहन सक्ने भन्दै त्यसले रास्वपाको क्षति हुने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘कांग्रेसप्रति कुनै दरिलो विश्वासको आधार थिएन,’ उनले लेखेका छन् । ढकालका अनुसार, सबै संविधानिक र राजनीतिक समीकरण हेरेपछि रवि लामिछाने आफैँ पनि काँग्रेसको प्रस्तावमा शंका गर्न थाले र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर नभएको बुझे । शुक्रबार साँझ आफूलाई पक्राउ गर्न आएका प्रहरी अधिकारीलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ‘आफू प्रधानमन्त्री बन्न छोडेर हिंडेको’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यसबारे ढकालको टिप्पणी छ, ‘इतिहासको कुनै पनि समयमा रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुटेको थिएन। प्रधानमन्त्री पद छोडेको भन्ने दाबी निराधार हो ।’ उनले संविधान, त्यतिबेलाका समाचार रिपोर्ट, संसदीय अंकगणित र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सम्भावनालाई प्रमाणका रूपमा हेर्न आग्रह गरेका छन्।
