- शनिबार, ६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, ४ वैशाख– ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंग्याउने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अनि न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन आदेश माग गरिएको मुद्दाको निरन्तर सुनुवाईका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेशमा राखेको हो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका थिए ।
उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको भनी अख्तियार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले अख्तियार, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय अनि विशेष अदालत विरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
करिव पाँच वर्ष पुरानो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने नीति लिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामध्ये एक हो ।
