
काठमाण्डू, १२ वैशाख– एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यका बारेमा गम्भीर चिन्ता गर्दै दिएको निर्देशनात्मक आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा भएको दाबी गरेका छन ।
महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘कतिपय शिक्षक नेताहरू उक्त आदेश सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ । हो आदेश त सरकारलाई हो । तर चिन्ता विद्यालय बन्द भएको कुरा प्रति हो ।
त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्दछौ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा हो ।’
हठ त्यागेर अनौपचारिक रूपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
उनले भनेका छन, ‘सर्वोच्चको आदेश पछि सरकारका लागि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । उक्त आदेशको मूल पक्ष विद्यालय र परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्नु हो । सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ ।’