- मंगलबार, १६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, १६ वैशाख– आज (मंगलबार) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले २८ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका बेला सरकार रमिते बनिरहेको आरोप समेत लगाएका छन । बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए ।
पाण्डेले शिक्षक र चिकित्सकका आन्दोलनका सम्बन्धमा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गरे । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले शिक्षकहरु सबै दलका भएको भन्दै उनीहरुका माग सम्बोधन गरी तुरुन्तै विद्यालयमा पठाउन माग गरे । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई जवाफ दिन पनि माग गरे ।
शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्दा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भारको विश्लेषण गर्नसक्ने राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद रिक्त भएको भन्दै उनले तत्काल गभर्नर नियुक्तिको माग गरे । यसैगरी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विषयको गाम्भिर्यता हेरी शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न माग गरिन् ।
तर सरकारले परिस्थिति सम्हाल्नुको साटो झन् भड्काउने कामग गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘समस्या समाधान गर्न छिटो भन्दा छिटो सरकार अग्रसर बनोस् रमिते नबनोस् ।’ माओवादीकै अर्का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन । शिक्षक र चिकित्सक आन्दोलनमा रहेको र कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको भन्दै उनले सरकारले उनीहरुका कुरा नसुनेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए ।
त्यसैले पदमा रहीरहने नैतिकता प्रधानमन्त्रीले गुमाएको उनको भनाइ छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र अर्का सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षकहरु सरकार र सरकारमा भएका नेताहरुबीच निरन्तर वार्ता भइरहेको भन्दै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।रास्वपाका सांसद मनिष झाले सरकारले राप्रपाका वरिष्ठ नेता रविन्द्र मिश्रलाई हतकडी लगाएर थुनामा राखेको भन्दै विरोध जनाए ।
उनले सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरेको भनेर पनि प्रश्न गरे । राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले सरकारले आन्दोलनमा उठेका माग नसुनेको भन्दै आलोचना गरिन् ।
सहकारी पीडित महिलाहरुले सोमबार अर्धनग्न प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले त्यसरी महिलाहरुलाई प्रदर्शन गर्न बाध्य नपार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
