- सोमबार, ८ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ११ चैत – नेपाल र जापान सरकारबीच जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 
दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच आज ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा कामदार साझेदारीसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदुत मासामिग्री साईगोले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सहमतिअनुसार जापान जाने विशेष सिप भएका श्रमिक (एसएसडब्लु) लाई दुई वर्गमा विभाजन गरिनेछ । पहिलो वर्ग एसएसडब्लु–१ वर्गका श्रमिकहरुले आफ्नो कामको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । उनीहरु पाँच वर्ष जापान बस्न पाउने छन् ।
त्यस्तै दोस्रो वर्ग एसएसडब्लु–२ वर्गका कामदारहरुले आफ्नो काममा उच्च तहको सीप आवश्यक हुनेछ । उनीहरु पाँच वर्ष पछि पनि कार्यावधि थप गरी जापान बस्न पाउने छन् । यो वर्गका श्रमिकले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई पनि जापान लैजान सक्ने छन् ।
सम्झौता अनुसार जापानले पनि कोरियाले जस्तै भाषा परीक्षा पास गरेका कामदारलाई लैजाने भएको छ । संयन्त्रले अप्रिल १ देखि काम थाल्ने र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्ने सम्झौताका क्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी जापान जाने श्रमिकहरुलाई जापानी कानून बमोजिम रोजगारीका सेवा, सुविधा एवं शर्तहरु जापानी नागरिक सरह पाउने समझदारीमा उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि १४ वटा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लिने उल्लेख छ ।
जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ लगायत १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि नेपाली श्रमिकहरु लैजान लागेको हो । जसअनुसार पाँच वर्षमा झन्डै साढे ३ लाख विदेशी श्रमिक जापान जानेछन् । जापानले ९ वटा देशबाट १४ वटा कार्यक्षेत्रमा कामदार लैजाने भएको छ । ९ वटा देशबाट ३ लाख १४ हजार लगिने भए पनि नेपालबाट कति लैजाने भन्ने टुंगो छैन ।
पुस २५ गते नेपालको भ्रमणमा आएका जापानी विदेश मन्त्री तारो कोनो र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका जापानी परराष्ट्र मन्त्री र नेपाली समकक्षीबीच भएको वार्तामा जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
जापानले त्यहाँको सांसदबाट कामदार भर्ना सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको छ । उसले नेपाललाई कामदारको स्रोत देशको रुपमासमेत राखेको छ ।
चैत ४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साझेदारीसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी श्रम सचिवलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
