सांसदले सोध्नका लागि प्रश्न सोधे, प्रधानन्यायाधीशले टालटुले जवाफ दिए (विस्तृतमा)

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत बुधबार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा उपस्थित भए ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार सुनुवाई र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि समितिले उनलाई बोलाएको थियो । समितिमा सांसदहरुले विगतमा जस्तै प्रश्नका लागि प्रश्न राखे । उनले पनि बिरालो बाँध्ने शैलीमा परम्परागत ढाँचाकै जावफ दिए । यस्ता थिए सांसदका प्रश्न र राउतको जवाफ ।
सुनिता बराल
नियमावली संशोधनविरुद नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । यो विषयलाई लिएर बार र बेन्चबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । बारले नियमावली संशोधनलाई असंवैधानिक भनेको छ । यो संवैधानिक हो कि होइन रु न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश सिफारिस विवादमा परेको छ । बार अध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च प्रशासनले मुद्धा दायर गरेको छ । यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ रु तपाईंले न्यायधीशका रुपमा न्याय सम्पादनका क्रममा गरेका केही फैसलाबारे उजुरी परेका छन् । बाजुरामा गत निर्वाचनपछि एक युवालाई निर्घात कुटपिट गरी हत्या गरियो । जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी किटान गरेका व्यक्तिलाई तपाईंसमेत संलग्न इजलासले उन्मुक्ति दियो । हामी राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्व भएकाले यसमा चासो छ । बाजुरा घटनामा राजनीतिक आधरमा फैसला भएको छ । न्याय सम्पादनमा राजनीतिक रंग देखिनुहुन्न भन्नेमा तपाईंको के प्रतिबद्धता छ ? 

राउतः मर्यादा क्रममा १० नम्बरमा मुख्य न्यायाधीश, ११ नम्बरमा मुख्य रजिष्ट्रार, १२ नम्बरमा रजिष्ट्रार र १३ नम्बरमा उच्च अदालतको न्यायाधीश छ । यहाँबाट मुख्य रजिष्ट्रार भएर त्यहाँ पठाउने मान्छेलाई वरियतामा आफूभन्दा दुई तह मुनिको मान्छेलाई कहाँ राख्ने भन्ने सन्दर्भमा यो आएको हो । यो नगरीकन ‘गुड प्राक्टिस’ बाट गर्न सकिन्थ्यो । त्यो कुनैबेला यो आयो । अहिलेको सममाननीय  प्रधानन्यायाधीशज्यू जाँदै हुनुहुन्छ ।

म यति भन्छु कि मैले कुनै न कुनै वैधानिक निकासका लागि प्रयन्त गर्छु । म सक्छु भन्ने मलाई लाग्दछ ।
न्यायाधीश सिफारिसको कुरा छ । म वरिष्ठतम न्यायाधीश थिएँ । मैले समेत नियुक्त गरेको हो । संविधानमा के भन्छ रु न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्याय परिषदमा छ । संविधानले तिमीले यो काम गर भनेर भन्छ । अनि संसवधान बमोजिम गरेको कामलाई असंवैधानिक भनियो भने के हुन्छ रु त्यसेले गर्दाखेरि नियुक्ति भइसकेको छ ।

फेरि संसदीय सुनुवाइमा बोल्दा मुद्धासुद्धा पर्ला यसमा म धेरै बोल्न चाहन्छ । बाजुराको जुन कुरा छ । बाजुरामा मैले फैसला गरेको होइन । आदेश मात्र गरेको हो । त्यो फैसला मंसिरको ११ गते बाजुरा जिल्ला अदालतबाट हुँदैछ । यदि त्यहाँको न्यायाधीशलाई मैले आरोप लगाएको मान्छेलाई २० वर्ष राख्न, २५ वर्ष राख्न उचित लाग्छ भने उहाँको सार्वभौम अधिकारभित्र पर्छ । त्यसमा मैले केही गर्न मिल्दैन । किन मिल्दैन रु ‘इन्डेपेन्डेन्स’ को कारणले मिल्दैन । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश स्वतन्त्र छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि स्वतन्त्र छ । त्यहाँ हामीले ‘डिक्टेट’ गर्न सक्दैनौं । र त्यसमा ४ जना मानिसबारे मैले जे आदेश गरें त्यो आदेश पढ्नुप¥यो पहिला । मुद्धामा धेरै भित्र गएर मैले बोल्न मिल्दैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेज्यूको जुन सन्दर्भ छ । मुद्धा दर्ता भएको विषयमा । म यहाँबाट अहिले केही बोल्न मिल्दैन ।

 

जगप्रसाद शर्माः शक्ति पृथकीकररणको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालतको काम संविधानको व्याख्या गर्नु हो । फौजदारी र संक्रमणकालीन न्याय फरक कुरा हो भनेर संसारभर नै स्वीकारिएको कुरा छ । विगतमा सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्याप्रणालीअनुसार सोचेको छ । तपाईं यसमा के गर्नुहुन्छ ?  विकासका कामविरुद्ध अदालतमा रिट हाल्ने र अदालतबाट रोक्ने गरिएको छ । सरकारले अध्यादेशद्वारा संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उनीहरुको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि मुद्धा सर्वोच्च मा विचाराधीन छ । ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह नै हो । यसबारे तपाईंको के विचार छ ?  चितवनमा शुभलक्ष्मी थपलियाको मुद्धामा तपाईंको फैसलाले उहाँलाई जमिनविहीन बनाएको भन्ने कुरा आयो । उहाँसँग हामीले समितिमा पनि छलफल गरियो । अन्याय भएको जस्तो देखियो ।

राउतः निश्चित रुपमा मैले नै पञ्च वर्षीय कार्ययोजनाको खाका तयार पारेको हुँ । योभन्दा पहिला ०८० सालमा हरिकृष्ण कार्की श्रीमान हुने बेलामा कार्ययोजनाको सभापति भएर काम गरेको थिएँ । त्यो बेलाको र अहिलेको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ । तर, सबै केको कारणले भएको छ । त्यही कार्ययोजनाको कारणले भएको छ । त्यही कार्ययोजनका आधारमा मैले अहिले कार्ययोजना बनाएको छु । मेरो आफ्नो अनुभव छ कि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि भाइब्रेन्ट लिडरसिप चाहिन्छ । निस्कलंक छवि चाहिन्छ र निश्चि उद्धेश्य चाहिन्छ । समस्या यो हो म समाधान यसरी दिन्छु भन्ने हुनुपर्छ । मैले अघि पनि भनेको छु । यहाँ समन्वय, सहकार्य र टिम वर्कको कुरा पनि छ । ती सबैको जोडमा मैले कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका कुराकरु कार्यान्वयन गर्ने छु । विस्तृत शान्ति सम्झौता र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्धामा माननीयले राख्नुभएको छ । त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ । म त्यसमा धेरै जान चाहन्न । विकास निर्माणको कुरा आएको छ । अदालतलाई सुरुसुरुमा ब्लेम थियो । अदालत समक्ष अर्को समस्या पनि थियो कि नागरिकको हक र अधिकार पनि जोगाउनुर्छ । नागरिकको सम्पत्ति त जोगाउनु पर्छ नि त । राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही गर्दा अदालतले हेर्नुपरेन रु न्याय दिनु परेन रु तर हाम्रो अर्थ यो होइन कि विकासका कुराहरुमा विघ्नबाधा गरिएको छैन । समन्वयकारी भूमिका खेलिएको छ ।

शुभलक्ष्मी थपलियाको कुरामा फैसला हेरिदिइबक्स्योस् । सबै लेखेको छ । श्रेस्ता ओके भइसकेको छ । अधिग्रहण भएर सार्वजनिक सडकमा परेको जग्गाको पहिल्यै मुआब्जा लिइसकेको भनेर फैसला नै भएको छ । कागजका आधारमा गरेको हो त्यो । कागज त्यहीं छ, फैसला सँगै । हजुरहरुले निवेदन मात्र हेरिबक्स्यो होला । फैसला पनि एकपटक हेरिबक्सियोस् न । त्यसपछि छ्याङ्ग हुन्छ । यदि त्यसो गर्दा पनि भएन भने त्यसको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । ५२ जनाको नियुक्तिको कुरामा पुस १७ गते पेशी तोकिएको छ ।

डोलप्रसाद अर्याल

न्यायाधीश नियुक्तिमा किन विवाद भएको हो रु तपाईं पहिला सवोच्च बारको अध्यक्ष पनि भएको हुनाले बारसाग्को विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ रु यहाँले विकास रोक्ने प्रयास गरेको भन्ने आरोप छ । विकास त सबैका लागि रोकिने होला । भोलिका पुस्ताले मात्र होइन हामीले पनि विकास देख्न पाउनुपर्छ । नेपाली सेनाविरुद्धको मुद्धामा किन सुनवाई हुदैन ?  कल्याणकारी कोषको रकम बाँडेर लिनका लागि हो ?  अदालता घूस नभई कामै हुँदैन भन्ने आम सेवाग्राहीको गुनासो छ । घूस नदिए भोलि आउनुस् भन्ने, फाइल हरायो भन्ने गरिएको छ गरेको भन्ने गुनासो सुनन्छ । फाइल राख्ने जिम्मेवारी सेवाग्रीहीको कि अदालत प्रशासन को रु न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवहार सेवाग्राहीप्रति किन रुखो भएको होला ?  न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ । धनी, गरिब र अमुक पार्टी हेरेर फैसला गर्न हो भने हाम्रो अदालतलाई संसारले कसरी हेर्छ होला ? 
राउतः बडो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ । दुइटा न्यायाधीश नियुक्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्नेमा मैले संविधानको सपथ लिएको हो । सपथ लिएको मान्छेले सपथको सम्मान गरेर काम गर्नुपर्छ । अदालतमा सबै न्यायाधीश खाली गराएर न्याय सम्पादन कसरी गर्छ ?  न्यायालयमा वर्षौंवर्ष न्यायाधिश नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था छ । नियुक्तिभित्रको पत्रपत्रपत्र बुझिनसक्नु छ । हामीले अहिले दुई जनाको सिफारिस गरेका छौं । हामीले सबै जनाका बारेमा छलफल गरेका हौं ।

हामीले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने गरेका छौं । छलफल गर्दै जाँदा जसको नाममा सहमति भयो उहाँहरुलाई नै सिफारिस गरेका हौं । न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा मैले २५ हजार ७ सय ५० जति मुद्धा बाँकी छ । एक वर्षअघि ३० हजार थियो । अरु अदालतको मुद्धा त हामीले म्यासिभ घटाएका छौं । सर्वोच्च अदालतको पनि नहटाएको होइन । सर्वोच्चमा पनि घटेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार मुद्धामध्येमा ५ हजार मुद्धामा ५ वर्ष नाघेको मुद्धा २ हजार ८ सय ५९ छ । यो भन्दा पहिला ३८ सय थियो । यो कार्यसमितिमा म अस्तिसम्म थिएँ । मैले डेढ वर्ष काम गरें । त्यही कार्ययोजनाबाट नै सबै समस्याको समाधान खोजेको हो । पेशी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मुद्धा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सुनुवाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सबै त्यहीं छ । खाली त्यसलाई कार्यान्यवन मात्र गर्ने हो । अर्को पनि कुरा छ । विकासको सन्दर्भमा छ । पर्सी ११ कात्तिकमा फैसला हुँदैछ । विचाराधीन मुद्धाका बारेमा धेरै बोल्न चाहन्छ । हजुरहरुलाई केही जिज्ञाशा छ भने एकपल्ट मैले लेखेको भर्सन एकपटक हेरिबक्स्योस् । व्यवहार राम्रो भएन भन्ने कुरामा मलाई सबै कुरा थाहा छैन । राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु । अदालतमा जाँदा सेवाग्राहीलाई अन्य तरिकाले व्यहार गरिएको कुरा माननीयज्यूहरुसमक्ष आएको छ । यहाँ रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रारज्यूहरु हुनुहुन्छ । म आजै गएर त्यस्तो कुरा कहाँबाट आएको छ तुरुन्तै एक्सनमा जानुस् भन्छु । नेपाली सेनाको कुरामा ममाथिको आरोप पनि होइन । म त्यसम संलग्न पनि छैन । ममाथिको उजुरी पनि होइन । थ्यरोटिकल कुरामा बहुमुल्य समय मैले किन बर्बाद गर्नु रु रकम नदिए एक दिनमा हुने काम तीन दिन लगाइदिन्छ । हामीले अहिले समय नै तोकेर काम गर्ने गरेका छौं । तीन प्रकृतिको मुद्धामा एक प्रकृतिको मुद्धा ६ महिना, अर्को प्रकृतिको मुद्धा १२ महिनामा र अर्को प्रकृतिको मुद्धा १८ महिनामा टुंगो लगउनुपर्छ । ०८३ असारसम्म ५ वर्ष नाघेका सबै मुद्धा फस्र्यौट हुन्छ । ०८५ असार मसान्तभित्र ३ वर्ष नाघेका, ०८६ असार मसान्तभित्र २ वर्ष नाघेका र मुद्धा नरहने कार्ययोजनामा उल्लखे छ । हाम्रो देशको अरुको अंगको मलाई थाहा छैन । मलाई मेरो अदालतको थाहा छ । जीवन्त अनुगमन गर्दा रिजल्ट आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ । मेरो अनुभव पनि त्यस्तो छ ।

प्रकाश अधिकारी– न्यायालयमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा अरु प्रधानन्यायाधीशले पनि यस्तै कार्ययोजना ल्याउनुभएको थियो । ती कार्ययोजना लागू भएनन् । तपाईंको कार्यकाल कम समय छ । कार्ययोजनामा समावेश सबै योजना कसरी लागू गर्न भ्याउनुहुन्छ ?  राज्यले गर्नैपर्ने विकास कार्य रोक्ने र फैसलामा ढिला गर्दा विकास निर्माणकार्य प्रभावित भएका छन् । कालो सूचीमा परेका निर्माण व्यवसायलाई समेत छुट दिएको देखिएको छ । दिनैपर्ने न्यायमा किन ढिलाई ?  तत्काल निरुपण गर्नुपर्ने मुद्धामा ढिला फैसला हुने गरेको छ । कहिले सुधार हुन्छ ?  चुनाव धाँधलीको मुद्धामा कार्यकाल सकिंदा पनि किन फैसला हुँदैन ?  बार र बेन्चबीच बेलाबेलामा र खास गरी सबै न्यायाधीशको कार्यकालमा किन विवाद हुन्छ रु राजतन्त्र हुँदा सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझे राजासमक्ष बिन्तिपत्र हाल्ने चलन थियो । अहिले कहाँ जाने ?  सर्वोच्चबाट न्याय नपाए पशुपतिनाथ जाने भन्नुहुन्छ वकिलहरु । तल्ला अदालतबाट भएका फैसला किन सच्याईदैनन् रु सर्वोच्चले हुबहु किन सदर गर्छ ? 

राउतः म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु म निष्ठालाई ब्रम्हास्त्रका रुपमा कार्यायोजनामा उल्लेख भएका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्छु । न्यायालयमा निःसन्देह धेरै सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ । विकास कार्यक्रमको कुरा मैले पहिल्यै भनिसकेको छु । निर्वाचनको विषयमा योपटक धेरै मुद्धा बाँकी छैनन् । हामीले धेरैवटा फैसला गरिसकेका छौं । धेरै बाँकी नै छैन । एकदमै छोरै ६ थान मात्र बाँकी छ । हामीले अवधि सकिएपछि मात्र सुनुवाई गर्छ भन्ने हजुरहरुकै आवाज सुनेर लाञ्छना सुन्न नसकेर । हामीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसमा करेक्सन गरिसक्यौं । अहिले पनि मैले भनेको थिएँ । जतिसक्दो छिटो गर्छौं । जति साधन श्रोत छ त्यसअनुसार छिटो गर्छौं ।

श्यामकुमार घिमिरे
नेपालको न्याय प्रणाली ‘प्रो एक्टिभ जुडिसेरी’ घातक रुपमा देखा परेको छ । संसदलले पारित गरेको विनियोजन विधेयकमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा अदालत प्रवेश गरेको छ । संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ, संसदमा बोलेको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । तर बोल्दा मुद्धा खेप्ने मैं छु । उपत्यकाका नदी किनारामा २०  मिटरको मापदण्डबारे अदालत किन बोलेको ?  अदालत अतिसक्रिय हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन । आर्मी सक्रिय हुनुभन्दा अदालत सक्रिय हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि घातक छ । १५ वर्षसम्म मुद्धा फैसला नभएका घटना छन् । मै संलग्न एउटा भ्याकेटको मुद्धामा ३६ पटकसम्म स्थगित भए सुनुवाई भएको उदाहरण छ । ठूला मान्छेसँग सम्बन्धित मुद्धामा बेन्च सार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आफ्नो थाप्लामा किन बोक्ने भनेर सुनवाई सार्ने गरिएको छ ।
राउतः प्रो एक्टिभ त भएको छैन । यो शब्द गह्रुकै छ । म यति भन्छु, ‘सर्वोच्च अदातलले संवैधानिक सीमा नाघ्दैन । स्थानीय तहको मुद्धामा प्रवेश गरेको भन्ने सन्दर्भमा हजुरहरुले बनाएको संविधानमा स्थानीय तहको बारेमा हेर्ने भनेर धारा १ सय ३७ मा लेखेको छ । बरु यही मौकामा म पनि एउटा आफ्नो कुरा राख्छु । मेरो अधिकारभित्र त पर्दैन । स्थानीय तहले बनाएको कानून बाझिएको धेरै मुद्धा छन् । त्यति धेरै मुद्धा संवैधानिक अदालतले हेर्न सक्दैन । यो अधिकार उच्च अदालतलाई दिइनुपर्छ । २० मिटरको जग्गामा दसैंपछि सुनुवाई छ । मेरा माननीय साथीहरुलाई अप्ठेरो पर्ला । तीन जना न्यायाधीशहरुले गर्नुपर्ने कुरा हो । लामो समय न्याय नपाउने कुराको अन्त्य हुन्छ । हजुरहरुले दुई वर्ष दिनुभयो भने दुई वर्ष नाघेका मुद्धा काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा भन्न सक्दिन । अरु कुनै अदालतमा हुँदैन । न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा नम्र निवेदन गर्छु । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सबैलाई सोधीसोधी गर्ने हो कि आफैं गर्ने हो रु संविधानको सपथ लिएको मान्छेले गर्नुपर्ने काम आफैंले गर्ने हो कि राय, सल्लाह मस्यौदा गरेर गर्ने हो ?  म संवैधानिक प्रावधानबाट च्यूत हुन चाहन्न । रह्यो बारको कुरा । त्यसको निकास दिने कुरामा म आफैं रिजनेबल, लजिकल, रियास्नल जति पनि कुरा त्यसलाई समय सापेक्ष रुपले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छु । ३६ पटक भ्याकेट भन्नुभएको छ । मुद्धा टुंगिएको छ कि छैन मैले फ्याट्ट बुलिदिएँ भने मुद्धा प्रभावित होला ।

ईश्वरी घर्ती
हामी यो समितिमा आएपछि दुई जना प्रधानन्यायाधीशले यसरी नै कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले पारिवारिक इजलास राख्ने कार्योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तपाईंको कार्ययोजनामा त्यो रहेनछ । अदालतमा बिचौलिया हुन्छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो । ती को हुन् ?  राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हुन् कि ?  व्यापारी हुन कि ?  कर्मचारी हुन कि ?  अरुले पनि यो भन्दा पहिला रोक्छु भन्नुभएको थियो । यहाँले छुट्टै कानूनी प्रबन्ध गरेर भए पनि बिचौलिया रोक्छु भन्नुभएको छ । मैले यो भन्दाअघिका दुईजना प्रधानन्यायाधीशसँग पनि सोधेको थिएँ बिचौलिया को हुन् ?  भनेर । जवाफ दिनुभएन । आज तपाईं ले दिनुहोला भन्ने विश्वास छ । को हुन बिचौलिया ?  सर्वसाधारण जान नपाउने अदालतमा कसरी प्रवेश पाउँछन ?  अदालतको कारबाहीबारे बोल्यो कि मानहानी लगाउने चलन सुरु भएको छ । मलाई पनि लाग्छ कि भन्ने डर छ । सरकारवादी मुद्धा किन कमजोर हुन्छ रु गरिबले मुद्धा लड्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । न्याय महँगो भएको छ । वकिललाई ५० हजार, १ लाख, २ लाख दिनुर्छ । के त्यसको मापदण्ड हुदैन ? 
राउतः पारिवारिक इजलसको विषयमा यो भन्दा पहिला हरिकृष्ण कार्की, दीपक जोशी, आनन्दमोहन भट्टराई अहिलेका प्रधानन्यायाधीशज्यूले न्यायापालिकालाई लयमा फर्काउन अहोरात्र खट्नुभएको छ । उहाँहरुले जीवन्त भूमिका खेल्नुभएको छ । त्यसको म साक्षी छु । मैले भनेको छु श्रीमान यदि प्रारब्धमा मेरो भूमिका रह्यो भने म हजुरहरुले अघि बढाएका कामलाई निरन्तरता दिन्छु भनेको छु । पारिवारिक इजलास ६ वटा अदालतमा सुरु भएको छ । काठमाण्डु, मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही र बाँके जिल्ला अदालतमा त्यो सुरु भएको छ । हामीलाई साधन श्रोत पनि चाहिन्छ त्यसको लागि । फ्याट्ट अहिले यहाँ बोलेर मात्र हुँदैन । यो कुरामा आजैबाट गम्भीर छु । यो कुरा गम्भीर छ । अदालतमा बिचौलिया हुन्छ भन्ने कुरा पहिलाका प्रधानन्यायाधीशले भन्न सक्नुभएन तपाईंले भन्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यो भन्न किन सकिँदैन भने त्यो भ्रष्टाचारजस्तै भाइरस हो । त्यो अनसिन हुन्छ ।
मैले प्रश्नको सम्मान गर्नुपर्छ । बिचौलिया नियन्त्रणबारे कार्यपत्रमा राखेको छु । धेरै बोल्ने होइन यो कुरामा । नबोलीकन गर्नुपर्ने काम छ । यसमा म सुक्ष्म निगरानी गर्छु । सुक्ष्म संयन्त्र बनाउँछु । र त्यसपछि कानूनका लागि हजुरहरुलाई नै अनुरोध गर्दछु । सरकारवादी मुद्धा किन कमजोर भयो भन्नेमा यो सरकारी वकिललाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो । अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको । अभियोजन गर्ने काम सरकारी वकिलको र फैसला गर्ने काम हामी न्यायाधीशको हो । म यो कुरा मान्छु कि सामन्य मान्छेले मुद्धा लड्न सक्दैन । निःसन्देश सहमत छु कि अदालतमा विपन्न वर्गका मानिसले न्यायनिसाफ नपाएको सुन्दा हामी प्रताडित हुन्छौं ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

पेशी बुझ्न किन अदालतमै नै आउनुपर्ने हो रु सर्वोच्चमा विशिष्टिकृत इजलास गठन हुनुपर्छ । तपाईंको कार्याकालमा मुद्धाको छिटो फैसला कसरी गर्नुहुन्छ रु न्याय महंगो भयो भन्ने गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ ? 
राउतः देशैभरबाट पेशी बुझ्न सकिन्छ । अहिले अनलाइनबाटै पेशी बुझ्छु भन्न पनि पाइन्छ । अदालतमै गएर काजगमै लिनुपर्छ भन्ने जनतालाई छ । अनलाइनबाट लिएकोमा पत्यार छैन उनीहरुलाई । बाणिज्य इजलासलाइै अझै प्रभावकारी र परिणमामुखी बनाउनुपर्ने छ । मेरो अनुभवमा त्यसमा तालिम र शिक्षाको कुरामा कमी छ जस्तो लागेको छ । यहाँ सबै कुरा भनिहाल्नु पनि भएन । सबै मैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई अरु केही चाहिएको छैन न्यायाधीश मात्र नियुक्त गर्न पाए हुन्थ्यो । कसैले गल्ती गरेको अवस्थामा म कारबाही गर्छु । तर, न्यायाधीश भएन भने काम गर्न अप्ठेरो छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा जटिल छ । १० महिनासम्म खाली हुने गरेको छ । ईश्वर खतिवडा माघमा छाडेर जानुभएको । अझै पनि खाली छ ।

जनार्दन शर्मा
शक्ति पृथकीकरणको मान्यताका आधारमा सन्तुलन नभई कार्यकारी र न्यायालयबीच प्रतिस्पर्धाजस्तो भइरहेको छ । शक्ति सन्तुलनको मान्यता नाघेर कार्यकारीको अधिकार न्यायालयले प्रयोग गर्न थालेको छ । राज्यका तीनवटै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्काको क्षेत्राधिकार मिचेर कार्य सम्पादन गर्ने गरिएका कारण संविधान र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । न्यायालयको नेतृत्वलाई कार्यकारी र राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्छन् । तर हुनुभएन । सरकारले अर्थतन्त्र, पर्यावरण विपद् र नीतिगत सुधारबारे गरेका निर्णयमा अदालतबाट अवरोध र निर्णय कार्यान्वयनमा अल्झाउने काम विगतमा भएका छन् । म चाहन्छु तपाईंको कार्यकालमा त्यो नहोस् । तल्लो वर्गका, दबिएका चिथिएका मानिसहरुलाई आफ्नो पक्षमा अदालती तथ्य प्रमाण बनाउन धेरै गाह्रो छ । कागजी प्रमाणमा मात्र टेकेर फैसला गर्दा धेरैलाई अन्याय भएको छ । प्रमाण तथ्य कसरी बनाइन्छन् हामीलाई थाहै छ । सामाजिक न्याय र विकास निर्माणका काम अदालतबाट रोकिएको छ । कलंकीकोबाटो अदालतको एउटा फैसलाले ५ वर्ष रोकियो । सरकारले गलत गर्दा रोकियोस् । तर सडक बनाउने, विकास निर्माणका काम सरकारको हो । सरकारले जे गर्छ त्यही हुन्छ भन्न सकिन्छ नि रु पछिल्लो समय आन्दोलनको प्रभावमा अदालतबाट फैसला हुने गरेको छ । सर्वोच्चको झ्यालबाट बाहिर हेर्ने, भिडले जे भन्छ त्यही फैसला गर्ने प्रवृत्ति छ । बार र बेन्चको विवाद सधैं किन ?  के यी दुई मिल्नै नहुने हो ?  नियमावली संशोधन गैह्रकानुनी हो कि होइन ? कि राजनीति छिरेको छ ? हामी अन्यौलमा छौं, बुझाइदिनुपर्यो । बाजुराको फैसला गम्भीर नै हो ।

राउतः माननीयज्यूले भनेको जस्तो छैन । म संविधानको सीमा क्रस गर्दिन । संविधानको सीमा क्रम नगरेपछि शक्ति पृथकीकरण क्रस हुने कुरै आउँदैन । अहिले केही मुद्धामा अन्मरिम आदेश भएका छन् । मुद्धाहरु विचाराधीन अवस्थामा छ । मेरो मर्यादा, न्यायिक तटस्थता नाघेर काम हुँदैन । मलौ पनि छोएको लाइन छ । राजनीतिक नेताले रानजीतितिर ढल्काउन खोज्न सक्छन् । हजुरले क्वाइन गरेको यो शब्द ब्युटीफूल छ । यसमा गहिरो भाव लुकेको छ । मलाई के लाग्दछ भने मेरो दिमागमा आजैबाट सेट भएर बसेको छ । पहिला पनि सुसुप्त रुपमा थियो । कमजोर मान्छे, विपन्न मान्छेले सत्य प्रमाण बनाउनै सक्दैन । त्यसको लागि एउटा उपाय छ मसँग । मैले पहिला त्यो अभ्यास पनि गरेर आएको हुँ । त्यसलाई मेलमिलाप गर्ने । सिटिङ जजले मेलमिलापका लागि कानून व्यवसायीलाई ल विद्वान अधिवक्ताज्यू यो मिलाउनुस् । न्याय यताउता परेको छ भनेर इजलासबाटै भन्नुपर्छ । इजलासको हम्बल रिक्वेस्ट छ । अर्कोपटक आउँदा मिलाएर आउनुपर्छ भन्यो भने त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई । ५० प्रतिशत मुद्धामा ५० प्रतिशत मेलमिलाप गर्ने भन्ने समावेश गरेको छु । गाह्रो छ त्यो काम । तर, म मुद्धा मेलमिलापमा टुंग्याउन जोड दिन्छु ।

जिवन परियार
विगतमा पनि सुनुवाईका क्रममा कार्ययोजना धेरै राम्रो प्रस्तुत हुन्थे । तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?  त्यसबारे अदालतले अध्ययन गर्नुपर्ला । आमनेपालीको न्यायालयप्रति के धारणा छ भन्ने स्टडी गर्नुपर्यो । आमजनतामा न्यायालयप्रति भरोसा छैन । कसरी भरोसा बढाउने हो ?  समस्या छ भनेर आमजनतादेखि न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश सबैले स्वीकार गरेको हो । न्याय पाउँदिन भनेर अदालत नजाने आमसर्वसाधारण संख्या धेरै ठूलो छ । पहुँचवाला मात्र न्यायलय जाने जस्तो अवस्था छ । एउटा चर्चित मान्छेले आज पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सन्जालमा सुन्नै नसक्ने गरी गरेका गालीगलौज भाइरल भएको छ । परिवारसँग बसेर हेर्नै सकिंदैन । यसमा प्रहरीले र न्यायालयले के हेरेको रु बार र बेन्चबीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध छ । तर दुईबीच किन सधैं यस्तो समस्या आइरहन्छ ?  बरु पञ्चायतमा न्याय पाइन्थ्यो, न्यायलयप्रति भरोसा थियो भन्ने सुनिन्छ । सरकारबाट अन्याय हुँदा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास मानिसहरुमा थियो भन्ने सुनिन्छ । अहिले किन न्यायालप्रतिको त्यो भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ ?  न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एउटै मापदण्ड कसैका लागि लागू हुने र कसैका लागि लागू नहुने किन हुन्छ ?  अदालतले फैसला गरेका व्यक्तिले किन जरिवाना तिरेका छैनन्  ?
राउतः तपाईंको जे आरोप छ । मुद्धा घटाउने कुरामा प्रतिबद्धता छ । ०८३ साल असार मसान्तसम्म ५ वर्ष नाघेका एउटै मुद्धा अदालतमा हुने छैनन् । ०५३ असारसम्म ३ वर्ष नाघेका र ०८६ असारमा दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्धा फस्र्यौट हुन्छन् । अदालतको मानहानी रहर होइन । अदालतले रहर, आवेग र प्रतिशोध लिएर अदालतले मानहानीको कुरा कहिल्यै उठाउँदैन । विशिष्ट, संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिमा यो हुन्छ । बार र बेन्चको सम्बन्ध के हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ । त्यसका लागि म पहल गर्छु । न्यायमा पहुँच कसरी बढाउने भन्ने अहम प्रश्न छ । यो धेरै गिजोलिएको छ । मेरो कार्ययोजनामा त्यो समावेश भएको छ । म प्रयास गर्छु । कार्यान्वयनको फेजमा प्रयास गर्छु । विगतमा पनि गरिएको हो । जरिवाना उठाउने कुरामा ध्यान दिन्छु । विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायपूर्ण समाजका लागि काम गर्छु ।