- आइतबार, ७ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, ४ वैशाख– गत १५ चैतमा काठमाण्डूको तीनकुने क्षेत्रमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । आज (बिहिबार)प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु अगाडि समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलको निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।
जहाँ १५ चैतमा राजावादी पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोे लगायतका विषय समावेश छ । प्रदर्शनका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । कैयौं घाइते भए भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो ।
सरकारी गाडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । राजावादी प्रदर्शनकारीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय र जडिबुटी उद्योगमा आगजनी गरेका थिए । यस्तै, विभिन्न व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइएको थियो । सञ्चार माध्यम लगायतमा समेत आगजनी र तोडफोड जस्ता गतिविधि भएको भन्दै संसदीय समितिले यो नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मानव अधिकार विरुद्ध रहेको भनेको हो ।
संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले प्रदान गरेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा समेत असर पुग्न गई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । यो निष्कर्षसहित संसदीय समितिले तीनकुने घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
साथै, प्रदर्शनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका दोषीउपर आवश्यक छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । आगामी दिनमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्नाका लागि तीनकुने क्षेत्रमा अनुमति नदिन समेत संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
