- आइतबार, ७ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, ५ वैशाख– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
आज (शुक्रबार) प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अतिरिक्त सचीव अनावश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन ।
काम ढिलो भयो भयो भनेर गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अतिरिक्त सचिव थपिए एक लिएर थपिने पनि उनले बताएका छन । प्रमुख सचेतक पाण्डेले एकातिर सरकारले नल्याएको प्रस्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको पनि बताएका छन । उनी थप्छन्, ‘फेरि बिगतमा पनि अभ्यास भएर अनावश्यक भनेर हटाइएको हो ।
अनावश्यक भनेर हटाइएको विषय फेरि किन ब्युँताउने ? यसको जवाफ छैन ।’०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र ०४९ सालदेखि ०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो ।
त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युताउन लागिएको हो । पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई ०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगिकार गरिएको थियो ।
त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युताउन लागिएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अनावश्यक भनेका हुन् ।
