- आइतबार, ७ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, ५ वैशाख– गत २४ चैत देखि खाली रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्तिको विषय थप रोचक मोडमा पुगेको छ । गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता घटक दल एमाले र कांग्रेसको बैठकले भट्ट्को नाममा सहमति नजिक पुगको बालुवाटर निकट उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कायममुकायम गभर्नर डा.निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई एमालेको कोटाबाट गभर्नर बनाउन कसरत गरेका थिए । तर कांग्रेसले गभर्नरमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने भन्दै अड्ना कसेपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि लचिलो बन्ने र अन्नत्त भट्टको नाममा सहमति नजिक पुगेको बालुवाटार निकट उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै गर्भनर कांग्रेसको कोटाबाट बनाउने सहमति नेताहरुबीच भएको पनि बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अदालती आदेशबाट पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र रविन्द्र पाण्डे तत्कालका लागि गभर्नर बन्न अयोग्य देखिएसँगै उम्मेद्वारहरुको सूची निकै छोटो बनेको छ । कांग्रेसले गभर्नर आफूले पाएपछि सम्भावित नामहरुको सूची तयार गरिसकेको छ । पछिल्लो समय देउवानिकट स्रोतहरुको हवाला दिंदै कतिपय सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रबैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भइसकेको खबरहरु प्रकाशित भएका छन् ।
कांग्रेसका केही नेताहरुले समेत डा. भट्टलाई नै भावी गभर्नर बनाउने गरी तयारी भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन । तर, डा. भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ । राष्ट्रबैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन । यही ऐनले डा. भट्टलाई तगारो पर्ने देखिन्छ ।
डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो । त्यसबेला डा. खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्था रहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहने गरी त्यस्तो समिति बनिसकेको छ ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरेकोमा सोहीअनुसार समिति बनेको देखिन्छ । सो समितिले बहालवाला डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको रहेको छ । यसको अर्थ गभर्नरको बन्नका लागि हाल लबिङमा रहेका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रमध्ये एकजनाको नाम सिफारिस समितिले अन्तिम तीन नामको रुपमा सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यो व्यवस्थामा राष्ट्रबैंकका बहालवाला अधिकारीहरुमध्येबाट गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्दा डेपुटी गभर्नरभन्दा तल जान नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशक मात्र हुन् । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन भइसकेपछिको समयलाई गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरुवात भएको समय भनेर व्याख्या गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो । त्यसबेला डा. खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । उनले नेपाल राष्ट्रबैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि नै गभर्नर बन्ने कोशिश गरेका थिए ।
डा. खतिवडालाई त्यसबेला पनि ऐनले रोकेपछि २०६१ सालमा विजयनाथ भट्टराईलाई १३ औं गभर्नर बनाइएको थियो । भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि केही महिना दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री १४ औं गभर्नर बने । त्यसपछि मात्रै अर्को कार्यकालका लागि वा १५ औं गभर्नरको रुपमा डा. युवराज खतिवडा आएका थिए । त्यसो त कार्यकारी निर्देशककै रुपमा कार्यरत डा. प्रकाश श्रेष्ठले ऐनको यही व्यवस्था बुझेर गभर्नरको दौडमा समावेश हुनुअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
एमालेले गभर्नर पाएको खण्डमा डा. श्रेष्ठलाई समेत सम्भावित उम्मेद्वारको रुपमा हेरिएको थियो । उनले ऐनको व्यवस्थाले पछि नरोकोस् भनेर गभर्नरको दौडमा सामेल हुनुअघि राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए ।
