- मंगलबार, १६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ३ पुस– सरकारले ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सामूहिक बलात्कारको दण्ड दुई वर्षले घटाउने प्रवधान प्रस्ताव गरेको छ ।
‘सामूहिक रुपमा जबर्जस्ती करणी गर्ने वा ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपांग वा शारीरिक वा मनसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाइ जबर्जस्ती करणी गरेमा’ प्रस्तावित संशोधनको दफा २०१६ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘उपदफा तिनमा लेखिएको सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।’
मुलुकी ऐनको त्यही कसुर गरेबापत थप पाँच वर्ष सजाय हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै कानुन मन्त्रालयले संसद्मा यस्तो प्रस्ताव पठाएको हो ।
‘महिलालाई सामूहिक रुपमा जबर्जस्ती करणी गर्ने वा गर्भवती, अशक्त वा अपांग महिलालाई जर्बजस्ती करणी गर्नेलाई’मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी महलको दफा ‘घ’ को ‘क’मा छ, ‘यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ ।’
सामूहिक बलात्कारको सजाय घटाउने सरकारको पस्तावको माहिला कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । सजाय बढाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । ‘सामूहिक बलात्कारजस्तो पाशविक घटनाका दोषीलाई कम दण्ड गर्ने विधेक बन्नु भत्र्सनायोग्य घटना हो’, अधिवक्ता सुनिता बराल भन्छिन्, ‘यसले अपराधीहरुको मनोबल बढाउने काम मात्रै गरेको छ, यो तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
